تعيش العاصمة الليبية طرابلس في حالة حرب دائمة ونزاعات متعددة منذ ما يقرب من عقد.
وقد ولت الأيام الأولى للثورة، في عام 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي بعد عقود في الحكم.
وفي السنوات التي تلت، عاشت ليبيا نسختها الخاصة من المسلسل التليفزيوني "لعبة العروش"، في حالة مستمرة من الصراعات القوية على السلطة، التي تشمل ميليشيات متناحرة، وحكومات متنافسة، ولاعبون دوليون يتزايدون.
وفي العاصمة طرابلس هذه الأيام يمكنك أن تسمع بشكل متقطع أصوات المعارك البعيدة تتخلل حركة المرور، بيد أن الشوارع ظلت مكتظة بالناس. فهذه مدينة يغذيها النفط والقهوة والمقاومة.
وبدأت آخر جولات القتال في أبريل/نيسان، عندما قاد اللواء خليفة حفتر قواته من معاقلها في شرق ليبيا نحو طرابلس في غرب البلاد.
ويقود حفتر قوات يسميها "الجيش الوطني الليبي"، التي تسيطر بالفعل على معظم أجزاء البلاد، بدعم من الحكومة المعلنة في طبرق. لكن طرابلس تأبى الوقوع في قبضته رغم مرور ستة أشهر على بدء الهجوم. وأصبح حفتر عالقا في الأطراف الجنوبية للمدينة.
وتتصدى لحفتر مجموعة من الميليشيات، التي عادة ما تقاتل بعضها، لكنها الآن تحارب تحت لواء حكومة الوفاق الوطني.
وتدعم الأمم المتحدة هذه الحكومة، إلا أنها بالكاد تحكم طرابلس، ويقل نفوذها كثيرا خارجها. كما تعاني للإبقاء على الكهرباء والمياه، حتى داخل العاصمة.
وفي زيارة إلى ليبيا مؤخرا، سافرنا في شاحنة صغيرة عبر الأحياء التي أنهكتها الحرب حتى نصل إلى خط القتال.
ولم يتغير المشهد كثيرا منذ رحلتنا السابقة في أبريل/نيسان. ولوهلة كان المشهد أشبه بعام 2011، حيث ترى المتطوعون الشباب الذين يرتدون خفوفا مطاطية، يعرضون أنفسهم للموت على يد العدو، وربما على أيدي بعضهم (جراء نقص الخبرة والتدريب).
لقد أطلق أحدهم قذيفة ار بي جي بشكل عشوائي، باتجاه المقعد الأمامي لشاحنة بعد فشله في محاولة التصويب نحوها وإطلاق النار نحو هدفه بشكل صحيح.
ظهر قائد القوات الموالية لحكومة الوفاق، سالم بن إسماعيل، الذي كان يرتدي زيا مدنيا ويتحدث بنبرة هادئة ليشير باتجاه طريق مهجور مؤدي إلى نقطة تمركز قوات حفتر، على بعد 500 متر فقط.
وبالنسبة له، وهو أحد المقاتلين الذين دعمتهم قوات حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، فإن القتال ضد حفتر يتعلق بالحيلولة دون عودة الحكم الاستبدادي إلى ليبيا.
وقال: "نعيش في حالة من الفوضى منذ عام 2011. وأتمنى أن تكون هذه آخر الحروب. قاتلنا ضد القذافي للتخلص من السيطرة العسكرية. وقادتنا الظروف للقتال من جديد".
وأضاف: "نريد صندوقا وانتخابات وحكما مدنيا. ونؤمن بالديمقراطية".
لكن حفتر له داعمين أقوياء في الخارج، من بينهم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا. وأصبحت المعركة في طرابلس حربا جديدة بالوكالة في الشرق الأوسط.
ويقول عماد بادي، الباحث الليبي غير المقيم بمعهد دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، إن "القوى الأجنبية الداعمة لحفتر هي التي تقف وراء استمرار الصراع".
وأضاف: "الناس ينسبون الكثير من الفضل لحفتر. لكنه أصبح واجهة للقوى الأجنبية. أعتقد أن القرارات أكبر منه".
وتحظى حكومة الوفاق الوطني بدعم أجنبي كذلك، تحديدا من قطر وتركيا. لكن الثقل يقع في الكفة الأخرى.
ويقول بادي إن "الدول الداعمة لحفتر أو التي تميل إليه أكثر عددا، وتحظى بثقل سياسي أكبر من تركيا وقطر".
Tuesday, October 29, 2019
Tuesday, September 17, 2019
Мать Кокориных раскрыла планы сыновей после освобождения
Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев не стали общаться с журналистами после освобождения из колонии. Они сразу же уехали на джипе под управлением отчима Кокорина Кирилла Логинова.
А репортер "МК" перед этим пообщался с матерью Александра и Кирилла Светланой Кокориной. Женщина рассказала о заветных желаниях сыновей, о своих переживаниях и о том, как изменилось мировоззрение братьев.
- Вы знаете, мы их с детства воспитывали в сказке. Каждый день они смеялись, улыбались, пели, танцевали. Это самые добродушные дети на свете. А сейчас, когда они попали в эту систему... Вот честно, у меня сначала было одно желание - чтобы они стали жестче. Но теперь я думаю: не дай бог они изменятся. Не дай бог уже не будут так радоваться жизни, как раньше.
- Кирюша мне сказал: сейчас он по другому смотрит на всю эту исправительную систему. Он считает, что если человек не убил кого-то, не совершил другое тяжкое преступление, можно, конечно, подержать его два месяца (в тюрьме - прим. авт.). И этого будет достаточно, чтобы весь мир перевернулся у него в голове. Чтобы он никогда в жизни больше не сделал ничего подобного. Но так вот брать, закрывать, уничтожать жизни людей - это очень плохо.
- А что за история произошла в Клинцах? (В колонии в городе Клинцы Брянской области содержится приятель Мамаева и Кокорина, также осужденный за серию драк Александр Протасовицкий. Но ему отказали в условно-досрочном освобождении, - МК)
- В Клинцах? Лично мне бы тоже очень хотелось знать, что за история. Почему над парнем, который туда фактически из-за нас попал, издеваются. Все говорили, что ребята они поедут на свободу вчетвером, а потом было принято решение отправить одного (значительно позже - прим. авт.). Причем суд прошел, и у него все положительные характеристики, а его не выпускают. Откуда-то появились три взыскания, о которых он абсолютно ничего не знает. И сейчас мы переживаем за Сашу больше, чем за своих.
А репортер "МК" перед этим пообщался с матерью Александра и Кирилла Светланой Кокориной. Женщина рассказала о заветных желаниях сыновей, о своих переживаниях и о том, как изменилось мировоззрение братьев.
- Вы знаете, мы их с детства воспитывали в сказке. Каждый день они смеялись, улыбались, пели, танцевали. Это самые добродушные дети на свете. А сейчас, когда они попали в эту систему... Вот честно, у меня сначала было одно желание - чтобы они стали жестче. Но теперь я думаю: не дай бог они изменятся. Не дай бог уже не будут так радоваться жизни, как раньше.
- Кирюша мне сказал: сейчас он по другому смотрит на всю эту исправительную систему. Он считает, что если человек не убил кого-то, не совершил другое тяжкое преступление, можно, конечно, подержать его два месяца (в тюрьме - прим. авт.). И этого будет достаточно, чтобы весь мир перевернулся у него в голове. Чтобы он никогда в жизни больше не сделал ничего подобного. Но так вот брать, закрывать, уничтожать жизни людей - это очень плохо.
- А что за история произошла в Клинцах? (В колонии в городе Клинцы Брянской области содержится приятель Мамаева и Кокорина, также осужденный за серию драк Александр Протасовицкий. Но ему отказали в условно-досрочном освобождении, - МК)
- В Клинцах? Лично мне бы тоже очень хотелось знать, что за история. Почему над парнем, который туда фактически из-за нас попал, издеваются. Все говорили, что ребята они поедут на свободу вчетвером, а потом было принято решение отправить одного (значительно позже - прим. авт.). Причем суд прошел, и у него все положительные характеристики, а его не выпускают. Откуда-то появились три взыскания, о которых он абсолютно ничего не знает. И сейчас мы переживаем за Сашу больше, чем за своих.
Tuesday, August 27, 2019
Эксперты поведали о реальных доходах россиян: почему Путин
Президент РФ обеспокоен медленным ростом реальных доходов россиян. Он считает необходимым добиться более устойчивого и динамичного роста экономики. Такую задачу Владимир Путин поставил в понедельник на совещании по экономическим вопросам. В то же время эксперты «МК» считают, что рост доходов населения без экономического подъема в принципе невозможен.
Реальные доходы населения растут медленно, – заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство»,— сказал глава государства.
Ранее сегодня Центробанк опубликовал данные о том, что реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, а ее рост, по прогнозам регулятора, с августа по октябрь составит 3–3,5% в годовом выражении.
«Нас пытаются убедить, что доходы медленно растут, на самом деле они медленно падают уже пятый год подряд, начиная с 2014 года. За это время снижение составило 8,3 %. Только этой растянутостью во времени можно объяснить, что до сих пор обществу удается избежать социального взрыва», – говорит эксперт.
По словам Николаева, падение реальных доходов по итогам первого полугодия 2019 года составило – 1,3%. А рост в 1,1 %, который якобы был в 2018 году, – можно отнести к методологическим ухищрениям отечественной статистики.
«Чтобы росли доходы, должна расти экономика. Главное, высокий устойчивый экономический рост – это и есть фундамент народного благосостояния. Второе – должна быть справедливая социальная, налоговая политика, – рассуждает Игорь Николаев. Почему реальные доходы бюджета по итогам прошлого года составили 16 %, прибыли корпоративного сектора – более 6 %, а доходы населения не растут? Значит, что-то здесь не так с точки зрения налоговой политики и перераспределения.
Наконец, третье – не надо полагаться на то, что только государство может обеспечить наше благосостояние. Рост зарплат и социальных выплат – это конечно хорошо, но ведь есть еще доходы от собственности, от предпринимательской деятельности. Люди должны и с помощью них зарабатывать».
Однако, говорит эксперт, тогда государство не должно брать налог с самозанятых. Сейчас это недальновидный шаг, потому что люди просто пытаются себя прокормить, зачем у них отнимать последнее. Лучше подождать пока такой специалист наладит производство, зарегистрирует ИП, станет настоящим предпринимателем. Чем меньше люди будут зависеть от государства, тем больше шансов, что их доходы будут стабильно расти.
Реальные доходы населения растут медленно, – заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где присутствовали руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник главы государства Андрей Белоусов, первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство»,— сказал глава государства.
Ранее сегодня Центробанк опубликовал данные о том, что реальная зарплата россиян в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5%, а ее рост, по прогнозам регулятора, с августа по октябрь составит 3–3,5% в годовом выражении.
«Нас пытаются убедить, что доходы медленно растут, на самом деле они медленно падают уже пятый год подряд, начиная с 2014 года. За это время снижение составило 8,3 %. Только этой растянутостью во времени можно объяснить, что до сих пор обществу удается избежать социального взрыва», – говорит эксперт.
По словам Николаева, падение реальных доходов по итогам первого полугодия 2019 года составило – 1,3%. А рост в 1,1 %, который якобы был в 2018 году, – можно отнести к методологическим ухищрениям отечественной статистики.
«Чтобы росли доходы, должна расти экономика. Главное, высокий устойчивый экономический рост – это и есть фундамент народного благосостояния. Второе – должна быть справедливая социальная, налоговая политика, – рассуждает Игорь Николаев. Почему реальные доходы бюджета по итогам прошлого года составили 16 %, прибыли корпоративного сектора – более 6 %, а доходы населения не растут? Значит, что-то здесь не так с точки зрения налоговой политики и перераспределения.
Наконец, третье – не надо полагаться на то, что только государство может обеспечить наше благосостояние. Рост зарплат и социальных выплат – это конечно хорошо, но ведь есть еще доходы от собственности, от предпринимательской деятельности. Люди должны и с помощью них зарабатывать».
Однако, говорит эксперт, тогда государство не должно брать налог с самозанятых. Сейчас это недальновидный шаг, потому что люди просто пытаются себя прокормить, зачем у них отнимать последнее. Лучше подождать пока такой специалист наладит производство, зарегистрирует ИП, станет настоящим предпринимателем. Чем меньше люди будут зависеть от государства, тем больше шансов, что их доходы будут стабильно расти.
Wednesday, August 21, 2019
Каждый пятый россиянин боится, что его заменит робот
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, согласно которому значительная часть жителей России опасается быть замененным роботом на рабочем месте. С тезисом, что скоро машины заменят людей во многих сферах деятельности, согласно около половины россиян.
В целом с утверждение, что во многих сферах роботы придут на смену людям, показалось скорее соответствующим действительности 47 процентам опрошенных, в то время как 51 процент придерживается противоположного мнения, а 30 процентов затруднились ответить. Молодежь верит в «роботизированное» будущее значительно чаще — среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет таковым его видят 70 процентов, в то время как среди респондентов старше 60 лет — лишь 36 процентов.
Размышляя конкретно о своей профессии, жители России оказались несколько более оптимистичны — 78 процентов не считают, что роботы сумеют заменить людей в их собственной сфере деятельности. Впрочем, 1 процент воздержался, а 21 процент все же выразил опасение, что робот может заменить на рабочем месте лично его.
Таких людей оказалось особенно много в городах населением менее 100 тысяч человек и селах (30 и 33 процента соответственно). В городах, население которых нассчитывает более пятисот тысяч человек, уступить рабочему месту боятся вдвое меньше людей, чем в сельсской местности. Так же из опроса следует, что в сохранности собственного рабочего места значительно больше уверены мужчины — 81 процент против 66 среди женщин.
Отвечая на вопрос, в каких сферах робототехнику следует развивать в первую очередь, россияне чаще всего называли осфоение космоса и опасные промышленные производства.
ВЦИОМ проводил подобный опрос в конце 2017 года, и тогда 74 процента россиян заявили, что в обозримом будущем их не заменит ни один робот. 15 процентов посчитали, что машине удалось бы выполнять их обязанности «в незначительной степени», 4 процента — «в значительной степени» и лишь 6 процентов допустили, что уже скоро роботы смогут в полной мере справляться с их работой.
В целом с утверждение, что во многих сферах роботы придут на смену людям, показалось скорее соответствующим действительности 47 процентам опрошенных, в то время как 51 процент придерживается противоположного мнения, а 30 процентов затруднились ответить. Молодежь верит в «роботизированное» будущее значительно чаще — среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет таковым его видят 70 процентов, в то время как среди респондентов старше 60 лет — лишь 36 процентов.
Размышляя конкретно о своей профессии, жители России оказались несколько более оптимистичны — 78 процентов не считают, что роботы сумеют заменить людей в их собственной сфере деятельности. Впрочем, 1 процент воздержался, а 21 процент все же выразил опасение, что робот может заменить на рабочем месте лично его.
Таких людей оказалось особенно много в городах населением менее 100 тысяч человек и селах (30 и 33 процента соответственно). В городах, население которых нассчитывает более пятисот тысяч человек, уступить рабочему месту боятся вдвое меньше людей, чем в сельсской местности. Так же из опроса следует, что в сохранности собственного рабочего места значительно больше уверены мужчины — 81 процент против 66 среди женщин.
Отвечая на вопрос, в каких сферах робототехнику следует развивать в первую очередь, россияне чаще всего называли осфоение космоса и опасные промышленные производства.
ВЦИОМ проводил подобный опрос в конце 2017 года, и тогда 74 процента россиян заявили, что в обозримом будущем их не заменит ни один робот. 15 процентов посчитали, что машине удалось бы выполнять их обязанности «в незначительной степени», 4 процента — «в значительной степени» и лишь 6 процентов допустили, что уже скоро роботы смогут в полной мере справляться с их работой.
Thursday, July 25, 2019
英国新首相约翰逊走马上任 最全内阁名单
曾经担任过伦敦市长、英国外交大臣的鲍里斯·约翰逊（莊汉生），在执政保守党党内投票中获胜，应女王邀请成为英国的第55任首相，组建新一届政府。
这位55岁的新首相在唐宁街10号门前发表就职演说表示，英国将基于自由贸易和相互支持的原则与欧盟达成更好的协议。
他说，他完全有信心在99天内解决脱欧问题-——在10月31日最后期限之前实现脱欧。
他强调，特蕾莎·梅做了很多工作，但还是有一些悲观主义者认为英国不可能实现脱欧。现在他要表示，那些批评者、“怀疑者、悲观者”，都错了。
约翰逊指出，“那些下赌注不看好英国的人士将会输得精光，因为我们将恢复人们对我们民主制的信任，我们将履行议会对人民一再做出的承诺，将于10月31日脱离欧盟，这里不存在如果或但是。”
他表示，随着英国为实现脱欧后的未来做准备，他将改变税收政策以鼓励投资。 他说，他希望获得更多的自由贸易协议，这些协议已经使数以百万计的民众摆脱贫困。
他强调，经过多年的自我怀疑，现在是重新夺回英国历史性角色的时候了，他说这个角色就是宽宏大量，与世界保持接触。
约翰逊还表示，英国将寻求与欧盟建立密切的伙伴关系。他还感谢了身在英国的300万欧盟成员国公民，称新政府会保证他们拥有留在英国的权利。
与此同时，他指出仍要准备无协议脱欧：“我们必须为布鲁塞尔拒绝进一步谈判的极小可能性做好准备”，“准备只是常识。”
英国在2016年6月23日举行公投决定脱离欧盟后，时任首相卡梅伦宣布辞职。继任首相特蕾莎·梅在两年多的时间内，与欧盟多番谈判达成的脱欧协议，却未能获得英国议会的通过，特蕾莎·梅被迫辞职。
这才有了新首相鲍里斯·约翰逊。英国首相，堪称世界上最为位高权重的职位之一，手上掌握着8000亿英镑的财政预算、15万人的军队和核武器按钮。
离任首相先要到白金汉宫向女王递交辞呈，并向女王提名“推荐”下一任首相人选。如果执政党在大选中失败，那么离任首相将推荐赢得选举的反对党领导人。
紧接着，被提名推荐的继任人会收到女王私人秘书的传召觐见女王，之后应女王“邀请”授权组建下一届政府。
这些政治人物在进入白金汉宫觐见女王时，还被称为“女士”、“先生”，离开时，他们的正式头衔变为“首相”。
鲍里斯·约翰逊将是女王伊丽莎白二世在位期间的第十四位首相，而第一位恰巧是约翰逊非常崇拜、被英国民众选为有史以来最伟大英国人的——温斯顿·丘吉尔。
在脱欧问题上，约翰逊一直发誓英国要在10月31日完成，用他的话说：“要么脱要么死”（do or die)，也就意谓着如果英国和欧盟届时不能达成协议，他准备接受无协议脱欧的局面。
期间，英国主要反对党领袖科尔宾向梅首相致敬，赞扬她“为大众服务的精神”，但对她执政期间的经济、无家可归者问题以及脱欧问题提出批评。
特蕾莎·梅在回答科尔宾的批评时，列举了自己的政绩，包括改善学校、提升就业以及更多人拥有住房。
她说：“政治的关键，不是把政府公文转来转去，也不是出口成章，更不是成为媒体头条，而是我们每天所做的改变，影响到这个国家上上下下人民的生活。”
新当选为自由民主党党魁的女议员乔·斯云森问特蕾莎·梅，全国的女性们应该如何对付那些自以为可以做得更好却不愿辛苦工作的男人时，梅回答说：“我给所有女士们的忠告是：做真实的自己，持之以恒、坚持不懈、执著于追求。”
特蕾莎·梅在首相府唐宁街10号门口发表告别演说时再次表示：“希望每个见证过女首相的年轻女孩都知道，她们能取得的成就是没有止境的。”
这位55岁的新首相在唐宁街10号门前发表就职演说表示，英国将基于自由贸易和相互支持的原则与欧盟达成更好的协议。
他说，他完全有信心在99天内解决脱欧问题-——在10月31日最后期限之前实现脱欧。
他强调，特蕾莎·梅做了很多工作，但还是有一些悲观主义者认为英国不可能实现脱欧。现在他要表示，那些批评者、“怀疑者、悲观者”，都错了。
约翰逊指出，“那些下赌注不看好英国的人士将会输得精光，因为我们将恢复人们对我们民主制的信任，我们将履行议会对人民一再做出的承诺，将于10月31日脱离欧盟，这里不存在如果或但是。”
他表示，随着英国为实现脱欧后的未来做准备，他将改变税收政策以鼓励投资。 他说，他希望获得更多的自由贸易协议，这些协议已经使数以百万计的民众摆脱贫困。
他强调，经过多年的自我怀疑，现在是重新夺回英国历史性角色的时候了，他说这个角色就是宽宏大量，与世界保持接触。
约翰逊还表示，英国将寻求与欧盟建立密切的伙伴关系。他还感谢了身在英国的300万欧盟成员国公民，称新政府会保证他们拥有留在英国的权利。
与此同时，他指出仍要准备无协议脱欧：“我们必须为布鲁塞尔拒绝进一步谈判的极小可能性做好准备”，“准备只是常识。”
英国在2016年6月23日举行公投决定脱离欧盟后，时任首相卡梅伦宣布辞职。继任首相特蕾莎·梅在两年多的时间内，与欧盟多番谈判达成的脱欧协议，却未能获得英国议会的通过，特蕾莎·梅被迫辞职。
这才有了新首相鲍里斯·约翰逊。英国首相，堪称世界上最为位高权重的职位之一，手上掌握着8000亿英镑的财政预算、15万人的军队和核武器按钮。
离任首相先要到白金汉宫向女王递交辞呈，并向女王提名“推荐”下一任首相人选。如果执政党在大选中失败，那么离任首相将推荐赢得选举的反对党领导人。
紧接着，被提名推荐的继任人会收到女王私人秘书的传召觐见女王，之后应女王“邀请”授权组建下一届政府。
这些政治人物在进入白金汉宫觐见女王时，还被称为“女士”、“先生”，离开时，他们的正式头衔变为“首相”。
鲍里斯·约翰逊将是女王伊丽莎白二世在位期间的第十四位首相，而第一位恰巧是约翰逊非常崇拜、被英国民众选为有史以来最伟大英国人的——温斯顿·丘吉尔。
在脱欧问题上，约翰逊一直发誓英国要在10月31日完成，用他的话说：“要么脱要么死”（do or die)，也就意谓着如果英国和欧盟届时不能达成协议，他准备接受无协议脱欧的局面。
期间，英国主要反对党领袖科尔宾向梅首相致敬，赞扬她“为大众服务的精神”，但对她执政期间的经济、无家可归者问题以及脱欧问题提出批评。
特蕾莎·梅在回答科尔宾的批评时，列举了自己的政绩，包括改善学校、提升就业以及更多人拥有住房。
她说：“政治的关键，不是把政府公文转来转去，也不是出口成章，更不是成为媒体头条，而是我们每天所做的改变，影响到这个国家上上下下人民的生活。”
新当选为自由民主党党魁的女议员乔·斯云森问特蕾莎·梅，全国的女性们应该如何对付那些自以为可以做得更好却不愿辛苦工作的男人时，梅回答说：“我给所有女士们的忠告是：做真实的自己，持之以恒、坚持不懈、执著于追求。”
特蕾莎·梅在首相府唐宁街10号门口发表告别演说时再次表示：“希望每个见证过女首相的年轻女孩都知道，她们能取得的成就是没有止境的。”
Friday, July 12, 2019
垃圾处理，不只“分类”这点事儿
最近，人们都很关注垃圾处理的事儿。不过，城市垃圾处理不只“分类”那么简单，它需要构建一个完整的体系。可喜的是，目前，46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立。创新城市垃圾管理，不能只刮一阵风，需要全社会共同参与、持续发力——
伴随着7月1日上海正式实施强制垃圾分类，“垃圾分类”一时间成了网络热词。不管是从各种形式的垃圾分类知识，还是从有关垃圾分类的段子中，城市居民们对垃圾分类的认识正在迅速加深。
做好垃圾分类是解决好垃圾问题的重要前提，但并不是管理城市垃圾的全部，垃圾处理需要构建一个完整的体系，各环节同时发力。
全过程分类减量很重要
垃圾分类并不是新鲜事了，已经倡导了很多年，但效果总是不尽如人意。究其原因，一方面是居民想分、不知道怎么分；另一方面就是没有持续动力，不是今天分、明天懒得分，就是有人盯就分、没人盯就不分。
不过，今年情况发生了变化。上海从7月1日起开始全面实行强制垃圾分类，其他城市行动也在开展中。住房和城乡建设部表示，目前，46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立。到2025年，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。应该说，我国垃圾分类工作正在进入新的阶段。
近一段时间以来，广大上海市民连同全国网友都把精力放在了怎样分清某样东西到底属于哪类垃圾上，网友们的认真态度对垃圾分类起到了很好的宣传普及作用。不过，需要注意的是，要把垃圾真正处理好，居民做好垃圾分类只是第一步。除了垃圾分类之外，垃圾的收集、运输、处理等后续程序，更考量城市垃圾处理的管理水平。
清华大学环境学院教授刘建国认为，“上海的强制垃圾分类，一个重要特点是它强调全过程的分类、减量，过去我们更多强调居民做好分类，认为摆一些分类垃圾桶就行。但这次强调分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，全过程都要严格做好分类，这就构建了一个体系”。
“上海出台的条例比较完善、全面。”在中国人民大学环境学院教授、环境政策与环境规划研究所所长宋国君看来，上海市垃圾分类的水平相对比较高，准备很充分，各环节都有一定基础。
千方百计杜绝“混装混运”
提到垃圾分类，不少居民之所以缺少热情，并不完全是因为意识不到垃圾分类的重要性。有时，是因为他们感觉到可能“分了也白分”。
“我们在家做垃圾分类有意义吗？不是最后都一个车拉走吗？”不少人会产生这个疑问。
的确，混装混运会对垃圾分类造成“毁灭性”打击。
北京市城市管理委员会主任孙新军介绍，居民最痛恨的就是“混装混运”。北京实施垃圾分类后，“我们坚持逮住一个处罚一个，屡教不改的逐出市场。”
孙新军说，首先，要求运输车辆“亮出身份”、标识醒目，做到“五统一”：统一车身的颜色(厨余垃圾为绿色)、统一车身的标准、统一运输的标识、统一单位的标识、统一监督举报电话。
其次是组建“绿色车队”，提升分类运输能力。让有规模、专业的队伍来运输。
第三，要对各品类垃圾运输车辆进行改造，增加计量称重、身份识别、轨迹监控等管理功能，实现对各类垃圾运输车辆的精准管理。目的就是让运输车辆人前受监督，人后受监控，不能越雷池半步。
此外，用经济杠杆来撬动，也是一个重要办法。“混装混运”的垃圾进入处理设施，缴纳的处理费用也会比分类收集的垃圾要多得多。
“当然，如果分得不好，厨余垃圾掺入超过10%以上的其他垃圾，这桶厨余也就废了，无法堆肥了，除非二次分拣。分得不好，专车专运其实是浪费资源，没有意义。在这一点上，环卫工人也很委屈。”孙新军说。
近日，上海市有关部门告知市民，发现生活垃圾“混装混运”时，可以进行网上举报。根据上海市的规定，对于物业分类驳运混装和环卫企业分类混运的情况，都可进行网上举报。
当发现居住区物业或保洁人员在将生活垃圾从投放点分类驳运至收集点过程中，将不同品种生活垃圾混放在同一容器中；或者居住区物业或保洁人员没有使用对应类别的机具实施分类驳运时，可以对物业企业进行举报。
同时，发现垃圾收运企业作业人员在分类清运生活垃圾时有混装行为，将干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物等不同品种垃圾混合清运等行为时，也可对环卫企业进行网上举报。
尽快补齐设施短板
按照有关规划，今年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年年底，先行先试的46个重点城市，要基本建成垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。
住房和城乡建设部环卫工程技术研究中心副主任徐海云认为，设施短板仍然严重制约垃圾分类发展，“目前只有少数城市的垃圾分类收集、分类运输、分类处理设施比较完备，大部分城市还只能做到在投放环节配备分类收集的设施，分类运输、分类处置环节的设施配备普遍不足，垃圾‘先分后混’的问题还没有明显解决。”
住房和城乡建设部城市建设司副司长张乐群介绍，目前各城市环境卫生主管部门正加大对分类投放、分类收集、分类运输、分类处理4个环节中后3个环节的投入，包括垃圾分类收集车的购买等，实现从投放到运输再到处理的整体链条分类。到目前为止，上海、厦门、深圳、宁波、杭州等城市的生活垃圾分类制度已覆盖70%以上的居民小区，后续46个重点城市今年还计划投入213亿元，继续加快推进处理设施建设，使“先分后混”的问题得到有效解决。
他同时表示，今后住建部将继续会同有关部门多措并举，全力推进生活垃圾分类工作，加快生活垃圾分类设施建设，完善垃圾分类技术设施标准，加强分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接。
事实上，实施垃圾分类改变的不仅仅是垃圾处理方式，这一举措也将改变现代城市人的生活方式。比如，餐饮外卖要不要配送许多餐具、网购商品包装能否尽量减少胶带和泡沫塑料、礼品包装能否更加环保……显然，从前端的人人分类投放到后续各个环节，垃圾分类离不开全社会的共同参与，创新城市垃圾管理不能只是一阵风，而需要各界同时发力，扎实推进。
伴随着7月1日上海正式实施强制垃圾分类，“垃圾分类”一时间成了网络热词。不管是从各种形式的垃圾分类知识，还是从有关垃圾分类的段子中，城市居民们对垃圾分类的认识正在迅速加深。
做好垃圾分类是解决好垃圾问题的重要前提，但并不是管理城市垃圾的全部，垃圾处理需要构建一个完整的体系，各环节同时发力。
全过程分类减量很重要
垃圾分类并不是新鲜事了，已经倡导了很多年，但效果总是不尽如人意。究其原因，一方面是居民想分、不知道怎么分；另一方面就是没有持续动力，不是今天分、明天懒得分，就是有人盯就分、没人盯就不分。
不过，今年情况发生了变化。上海从7月1日起开始全面实行强制垃圾分类，其他城市行动也在开展中。住房和城乡建设部表示，目前，46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立。到2025年，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。应该说，我国垃圾分类工作正在进入新的阶段。
近一段时间以来，广大上海市民连同全国网友都把精力放在了怎样分清某样东西到底属于哪类垃圾上，网友们的认真态度对垃圾分类起到了很好的宣传普及作用。不过，需要注意的是，要把垃圾真正处理好，居民做好垃圾分类只是第一步。除了垃圾分类之外，垃圾的收集、运输、处理等后续程序，更考量城市垃圾处理的管理水平。
清华大学环境学院教授刘建国认为，“上海的强制垃圾分类，一个重要特点是它强调全过程的分类、减量，过去我们更多强调居民做好分类，认为摆一些分类垃圾桶就行。但这次强调分类投放、分类收集、分类运输、分类处理，全过程都要严格做好分类，这就构建了一个体系”。
“上海出台的条例比较完善、全面。”在中国人民大学环境学院教授、环境政策与环境规划研究所所长宋国君看来，上海市垃圾分类的水平相对比较高，准备很充分，各环节都有一定基础。
千方百计杜绝“混装混运”
提到垃圾分类，不少居民之所以缺少热情，并不完全是因为意识不到垃圾分类的重要性。有时，是因为他们感觉到可能“分了也白分”。
“我们在家做垃圾分类有意义吗？不是最后都一个车拉走吗？”不少人会产生这个疑问。
的确，混装混运会对垃圾分类造成“毁灭性”打击。
北京市城市管理委员会主任孙新军介绍，居民最痛恨的就是“混装混运”。北京实施垃圾分类后，“我们坚持逮住一个处罚一个，屡教不改的逐出市场。”
孙新军说，首先，要求运输车辆“亮出身份”、标识醒目，做到“五统一”：统一车身的颜色(厨余垃圾为绿色)、统一车身的标准、统一运输的标识、统一单位的标识、统一监督举报电话。
其次是组建“绿色车队”，提升分类运输能力。让有规模、专业的队伍来运输。
第三，要对各品类垃圾运输车辆进行改造，增加计量称重、身份识别、轨迹监控等管理功能，实现对各类垃圾运输车辆的精准管理。目的就是让运输车辆人前受监督，人后受监控，不能越雷池半步。
此外，用经济杠杆来撬动，也是一个重要办法。“混装混运”的垃圾进入处理设施，缴纳的处理费用也会比分类收集的垃圾要多得多。
“当然，如果分得不好，厨余垃圾掺入超过10%以上的其他垃圾，这桶厨余也就废了，无法堆肥了，除非二次分拣。分得不好，专车专运其实是浪费资源，没有意义。在这一点上，环卫工人也很委屈。”孙新军说。
近日，上海市有关部门告知市民，发现生活垃圾“混装混运”时，可以进行网上举报。根据上海市的规定，对于物业分类驳运混装和环卫企业分类混运的情况，都可进行网上举报。
当发现居住区物业或保洁人员在将生活垃圾从投放点分类驳运至收集点过程中，将不同品种生活垃圾混放在同一容器中；或者居住区物业或保洁人员没有使用对应类别的机具实施分类驳运时，可以对物业企业进行举报。
同时，发现垃圾收运企业作业人员在分类清运生活垃圾时有混装行为，将干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物等不同品种垃圾混合清运等行为时，也可对环卫企业进行网上举报。
尽快补齐设施短板
按照有关规划，今年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年年底，先行先试的46个重点城市，要基本建成垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖。
住房和城乡建设部环卫工程技术研究中心副主任徐海云认为，设施短板仍然严重制约垃圾分类发展，“目前只有少数城市的垃圾分类收集、分类运输、分类处理设施比较完备，大部分城市还只能做到在投放环节配备分类收集的设施，分类运输、分类处置环节的设施配备普遍不足，垃圾‘先分后混’的问题还没有明显解决。”
住房和城乡建设部城市建设司副司长张乐群介绍，目前各城市环境卫生主管部门正加大对分类投放、分类收集、分类运输、分类处理4个环节中后3个环节的投入，包括垃圾分类收集车的购买等，实现从投放到运输再到处理的整体链条分类。到目前为止，上海、厦门、深圳、宁波、杭州等城市的生活垃圾分类制度已覆盖70%以上的居民小区，后续46个重点城市今年还计划投入213亿元，继续加快推进处理设施建设，使“先分后混”的问题得到有效解决。
他同时表示，今后住建部将继续会同有关部门多措并举，全力推进生活垃圾分类工作，加快生活垃圾分类设施建设，完善垃圾分类技术设施标准，加强分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接。
事实上，实施垃圾分类改变的不仅仅是垃圾处理方式，这一举措也将改变现代城市人的生活方式。比如，餐饮外卖要不要配送许多餐具、网购商品包装能否尽量减少胶带和泡沫塑料、礼品包装能否更加环保……显然，从前端的人人分类投放到后续各个环节，垃圾分类离不开全社会的共同参与，创新城市垃圾管理不能只是一阵风，而需要各界同时发力，扎实推进。
Friday, July 5, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Wednesday, June 26, 2019
Широкая душа и уникальный голос. Новый байопик о Лучано Паваротти
В ближайшее время на мировые экраны выходит новый документальный фильм о феноменальном итальянском теноре Лучано Паваротти.
Певец скончался в 2007 году в возрасте 71 года. За свою карьеру он продал 100 млн пластинок и прорвался на вершину певческой славы.
Режиссером нового документального байопика стал американский актер и режиссер Рон Ховард, снявший в 2016 году документальный музыкальный фильм о "Битлз" - "Восемь дней в неделю - гастрольные годы".
Накануне специального показа нового фильма "Паваротти" в Лондоне вдова тенора Николетта Мантовани в интервью Би-би-си рассказала историю знакомства с прославленным певцом.
"Это произошло, как и все прекрасное в жизни, случайно. Я была молода, только закончила учебу и искала какую-то временную работу на лето. Я постучалась не в ту дверь, и вдруг он появился на пороге - один, и завел со мной разговор, а мне хотелось убежать со стыда... Так что все началось не с той двери", - рассказала Мантовани.
"Я тотчас же его узнала. И хотя я не была любительницей оперы, но поскольку он был так знаменит, я не знала, что сказать. И я тут же ляпнула глупость, потому что он каждый год устраивал скачки и присутствовал на них, и вот я спросила: "Так значит, вы любите лошадей?" Он посмотрел на меня и ответил: "Да, конечно. Наверное, ваш следующий вопрос будет о том, люблю ли я петь?"
По поводу пения Паваротти как-то сказал, что на свете нет такого человека, который бы не мог петь - это лишь вопрос тренировки и постановки голоса. Однако в лице своей второй жены он встретил исключение из этого правила.
"У меня совершенно нет слуха и ужасный [певческий] голос, однако Лучано это очень понравилось, потому что он не верил, что такое может встречаться в природе - такой плохой голос, - призналась Николетта в интервью Би-би-си. - Он пытался [учить пению], потому что полагал, что петь могут абсолютно все - главное научиться, но спустя два года он сказал: "Знаешь, у каждого правила есть исключение, и это исключение - ты".
Автором сценария нового фильма о Паваротти стал Марк Монро, который сотрудничал с режиссером Роном Ховардом на съемках фильма о "Битлз".
"Для меня это оказалось сложной задачей - рассказать об оперном мире так, чтобы это было интересно широкой публике. Но чем больше ты узнаешь, чем больше говоришь с людьми [из этого мира], например, с Николеттой, тем более это становится интересным и увлекательным".
В интервью Би-би-си он признался, что, работая над сценарием, он открыл для себя много нового, в частности, каким было детство признанного тенора и его юношеские годы.
"Он был молодым человеком, который пытался понять, что ему делать в жизни. Мне показалось это чрезвычайно вдохновляющим - тот факт, что даже сам великий Паваротти потратил многие-многие годы на оттачивание своего мастерства и постоянно учился", - сказал сценарист.
Паваротти, родившийся в семье пекаря и работницы сигаретной фабрики, начал свою оперную карьеру в Италии в 1961 году и за долгие годы известности, а затем и славы, бессчетное число раз выходил на сцену и сделал множество записей как целых опер, так и отдельных, наиболее известных своих партий.
Он сумел преодолеть барьер присущей опере элитарности и, благодаря красоте своего голоса и лиричности исполнения, сделать популярными многие арии.
Он также одним из первых классических исполнителей стал выступать вместе с поп- и рок-певцами.
"Когда доходишь до этих эпизодов в фильме, просто дух захватывает, - признался Марк Монро. - И скажу вам, что, когда я интервьюировал очень многих людей, которые появляются по ходу фильма, и спрашивал их об этой высокой ноте, никто не мог толком этот момент описать, потому что это такое переживание - когда находишься рядом с кем-то, кто извлекает из себя эту ноту..."
"Его голос отдавался в душе каждого, кто слушал его пение. И поскольку он был так предан миру оперы, он всегда стремился обнаружить новый талант. Поэтому мы решили открыть Фонд имени Лучано Паваротти, который мог бы помочь новому поклению певцов начать карьеру, - отметила его вдова в интервью Би-би-си. - Для Лучано это было очень важно: помогать молодым певцам и всем детям, чье детство затронуто войной, и мы стараемся работать в этих двух направлениях".
Певец скончался в 2007 году в возрасте 71 года. За свою карьеру он продал 100 млн пластинок и прорвался на вершину певческой славы.
Режиссером нового документального байопика стал американский актер и режиссер Рон Ховард, снявший в 2016 году документальный музыкальный фильм о "Битлз" - "Восемь дней в неделю - гастрольные годы".
Накануне специального показа нового фильма "Паваротти" в Лондоне вдова тенора Николетта Мантовани в интервью Би-би-си рассказала историю знакомства с прославленным певцом.
"Это произошло, как и все прекрасное в жизни, случайно. Я была молода, только закончила учебу и искала какую-то временную работу на лето. Я постучалась не в ту дверь, и вдруг он появился на пороге - один, и завел со мной разговор, а мне хотелось убежать со стыда... Так что все началось не с той двери", - рассказала Мантовани.
"Я тотчас же его узнала. И хотя я не была любительницей оперы, но поскольку он был так знаменит, я не знала, что сказать. И я тут же ляпнула глупость, потому что он каждый год устраивал скачки и присутствовал на них, и вот я спросила: "Так значит, вы любите лошадей?" Он посмотрел на меня и ответил: "Да, конечно. Наверное, ваш следующий вопрос будет о том, люблю ли я петь?"
По поводу пения Паваротти как-то сказал, что на свете нет такого человека, который бы не мог петь - это лишь вопрос тренировки и постановки голоса. Однако в лице своей второй жены он встретил исключение из этого правила.
"У меня совершенно нет слуха и ужасный [певческий] голос, однако Лучано это очень понравилось, потому что он не верил, что такое может встречаться в природе - такой плохой голос, - призналась Николетта в интервью Би-би-си. - Он пытался [учить пению], потому что полагал, что петь могут абсолютно все - главное научиться, но спустя два года он сказал: "Знаешь, у каждого правила есть исключение, и это исключение - ты".
Автором сценария нового фильма о Паваротти стал Марк Монро, который сотрудничал с режиссером Роном Ховардом на съемках фильма о "Битлз".
"Для меня это оказалось сложной задачей - рассказать об оперном мире так, чтобы это было интересно широкой публике. Но чем больше ты узнаешь, чем больше говоришь с людьми [из этого мира], например, с Николеттой, тем более это становится интересным и увлекательным".
В интервью Би-би-си он признался, что, работая над сценарием, он открыл для себя много нового, в частности, каким было детство признанного тенора и его юношеские годы.
"Он был молодым человеком, который пытался понять, что ему делать в жизни. Мне показалось это чрезвычайно вдохновляющим - тот факт, что даже сам великий Паваротти потратил многие-многие годы на оттачивание своего мастерства и постоянно учился", - сказал сценарист.
Паваротти, родившийся в семье пекаря и работницы сигаретной фабрики, начал свою оперную карьеру в Италии в 1961 году и за долгие годы известности, а затем и славы, бессчетное число раз выходил на сцену и сделал множество записей как целых опер, так и отдельных, наиболее известных своих партий.
Он сумел преодолеть барьер присущей опере элитарности и, благодаря красоте своего голоса и лиричности исполнения, сделать популярными многие арии.
Он также одним из первых классических исполнителей стал выступать вместе с поп- и рок-певцами.
"Когда доходишь до этих эпизодов в фильме, просто дух захватывает, - признался Марк Монро. - И скажу вам, что, когда я интервьюировал очень многих людей, которые появляются по ходу фильма, и спрашивал их об этой высокой ноте, никто не мог толком этот момент описать, потому что это такое переживание - когда находишься рядом с кем-то, кто извлекает из себя эту ноту..."
"Его голос отдавался в душе каждого, кто слушал его пение. И поскольку он был так предан миру оперы, он всегда стремился обнаружить новый талант. Поэтому мы решили открыть Фонд имени Лучано Паваротти, который мог бы помочь новому поклению певцов начать карьеру, - отметила его вдова в интервью Би-би-си. - Для Лучано это было очень важно: помогать молодым певцам и всем детям, чье детство затронуто войной, и мы стараемся работать в этих двух направлениях".
Monday, June 17, 2019
逃犯条例争议：中国驻英国大使刘晓明二次接受BBC采访
香港《逃犯条例》修订风波不断，6月12日示威抗议更演变成警民冲突，中国驻英国大使刘晓明先后接受英国广播公司（BBC）《新闻之夜》及《GMT》两个栏目的专访，强调中央政府从未指示香港修例，但表示将得到中央政府的全力支持。
《新闻之夜》栏目中，刘晓明针对香港、新疆和华为等问题，阐述了中国政府的立场。就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。主持人当时问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。
划清界线
BBC《新闻之夜》栏目主持人马克·厄本在专访中提问：“数以万计的香港人，有说香港人口的十分之一，他们走上街头，神经被触动了，他们认为北京不尊重他们选择体制的权利。”
刘晓明反驳说，“整件事件被扭曲了”。他说：“这么说是不对的，修订条例是为了纠正不足、堵塞现行法律体系漏洞。”
他说：“你们把香港政府修订条例描绘成是受中央政府指示的，事实上中央政府从未指示要求修例，这次的修例行为是香港政府自己发起的，起因是在台湾发生的杀人案。”
主持人追问刘晓明，有鉴于修例争议大，是否会要建议香港放弃修例？刘晓明不以为然，反问：“我们为何要他们放弃？”
针对有香港立法会成员称，警察把港人打得要离开香港，刘晓明强调，游行一开始很和平，但之后事情变得“丑陋”。但他坚定地说：“警察被打，他们要自卫，维持秩序，所以不能责备警察，香港总是有来自内部和外部的势力，想利用此事挑起事端。”
主持人强调示威是民众自发的草根运动，刘晓明则把重点放在抗议人数，并指出：“参与游行的人数被夸大到100万人，但事实上警方统计约20万人。”
中国驻英大使刘晓明批评说：“你们忽视80万人连署支持修例。”并说，“支持修例、沉默的大多数人，并未被BBC全面报导”。
根据发起6月2日反《逃犯条例》修订游行的主办方香港“民阵”统计，游行人数为103万人。而香港警方则称游行最高峰有24万人。
主持人认为，刘晓明是在为他们争辩，两人一度争锋相对。刘晓明强调：“香港政府就修例征求民众意见，收到的4500 份反馈中，3000支持修例，只有1500反对。”
就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。刘晓明表示，中国中央政府支持香港政府修例。他并表示：“因为港府的努力能弥补现有制度的缺陷。这会令香港避免继续做‘罪犯天堂’，让香港更加安全，那为何不支持？”
不过主持人提出质疑，表示上街游行的民众并不这么认为，他们担心修例后，将允许香港把涉政治因素的犯罪嫌疑人送到大陆，包括民运人士、记者、律师、社会工作者等都不安全。
主持人并问刘晓明，北京能否承诺这样的事情不会发生？刘晓明回答说：“条例列出的37条犯罪行为，没有任何一条跟集会自由、言论自由和出版自由有关，尤其提到，罪行不会跟政治属性联系起来。”他强调，“必须在中国和香港法律体系均被认定为刑事犯罪（才能移交）”。
在主持人的追问下，刘晓明保证修例并不会成为处置异议人士的工具。刘晓明认为，大家曲解了修例目的，并说：“听到一些外国势力支持香港示威者，表达所谓的对修例的忧虑。我们有理由担心这些人背后有其他动机。”
BBC主持人强调，外界关注的是“中国的司法体系充满深层次的问题，比如酷刑审判、逼供和任意拘留。有人担心，一旦被引渡到中国大陆，得不到公平审判。”面对这些质疑，刘晓明一再为中国人权和法制辩护，反对这些“指控”，强调中国在人权和法治方面有巨大提升。他还认为，其中一个煽动冲突的背后势力，不仅仅在妖魔化香港政府，而且在妖魔化中国的司法体系。
主持人问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。
刘晓明强调，在中国审讯可以得到公平审判。但根据美国独立机构“世界正义工程”（World Justice Project，WJP）今年三月所发布2018/19年度的法治指数报告，香港在126个国家地区中排名第16位，中国排第82位。
在专访中，刘晓明强调会继续执行“一国两制”，并称该制度非常成功，所以过去20年，香港可以繁荣稳定，“如果没有一国两制，抗议也不会发生。”
6月12日，在激进的抗议者和警方发生冲突后，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国国会除了重新评估香港是否在“一国两制”框架下有“足够自治”，别无选择。
《新闻之夜》栏目中，刘晓明针对香港、新疆和华为等问题，阐述了中国政府的立场。就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。主持人当时问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。
划清界线
BBC《新闻之夜》栏目主持人马克·厄本在专访中提问：“数以万计的香港人，有说香港人口的十分之一，他们走上街头，神经被触动了，他们认为北京不尊重他们选择体制的权利。”
刘晓明反驳说，“整件事件被扭曲了”。他说：“这么说是不对的，修订条例是为了纠正不足、堵塞现行法律体系漏洞。”
他说：“你们把香港政府修订条例描绘成是受中央政府指示的，事实上中央政府从未指示要求修例，这次的修例行为是香港政府自己发起的，起因是在台湾发生的杀人案。”
主持人追问刘晓明，有鉴于修例争议大，是否会要建议香港放弃修例？刘晓明不以为然，反问：“我们为何要他们放弃？”
针对有香港立法会成员称，警察把港人打得要离开香港，刘晓明强调，游行一开始很和平，但之后事情变得“丑陋”。但他坚定地说：“警察被打，他们要自卫，维持秩序，所以不能责备警察，香港总是有来自内部和外部的势力，想利用此事挑起事端。”
主持人强调示威是民众自发的草根运动，刘晓明则把重点放在抗议人数，并指出：“参与游行的人数被夸大到100万人，但事实上警方统计约20万人。”
中国驻英大使刘晓明批评说：“你们忽视80万人连署支持修例。”并说，“支持修例、沉默的大多数人，并未被BBC全面报导”。
根据发起6月2日反《逃犯条例》修订游行的主办方香港“民阵”统计，游行人数为103万人。而香港警方则称游行最高峰有24万人。
主持人认为，刘晓明是在为他们争辩，两人一度争锋相对。刘晓明强调：“香港政府就修例征求民众意见，收到的4500 份反馈中，3000支持修例，只有1500反对。”
就在《新闻之夜》播出后的隔天，刘晓明再次接受BBC另一个栏目《GMT》访问，聚焦讨论修订《逃犯条例》的影响。刘晓明表示，中国中央政府支持香港政府修例。他并表示：“因为港府的努力能弥补现有制度的缺陷。这会令香港避免继续做‘罪犯天堂’，让香港更加安全，那为何不支持？”
不过主持人提出质疑，表示上街游行的民众并不这么认为，他们担心修例后，将允许香港把涉政治因素的犯罪嫌疑人送到大陆，包括民运人士、记者、律师、社会工作者等都不安全。
主持人并问刘晓明，北京能否承诺这样的事情不会发生？刘晓明回答说：“条例列出的37条犯罪行为，没有任何一条跟集会自由、言论自由和出版自由有关，尤其提到，罪行不会跟政治属性联系起来。”他强调，“必须在中国和香港法律体系均被认定为刑事犯罪（才能移交）”。
在主持人的追问下，刘晓明保证修例并不会成为处置异议人士的工具。刘晓明认为，大家曲解了修例目的，并说：“听到一些外国势力支持香港示威者，表达所谓的对修例的忧虑。我们有理由担心这些人背后有其他动机。”
BBC主持人强调，外界关注的是“中国的司法体系充满深层次的问题，比如酷刑审判、逼供和任意拘留。有人担心，一旦被引渡到中国大陆，得不到公平审判。”面对这些质疑，刘晓明一再为中国人权和法制辩护，反对这些“指控”，强调中国在人权和法治方面有巨大提升。他还认为，其中一个煽动冲突的背后势力，不仅仅在妖魔化香港政府，而且在妖魔化中国的司法体系。
主持人问及“法案会通过吗?”刘晓明表示，“我相信该法案将会通过”。
刘晓明强调，在中国审讯可以得到公平审判。但根据美国独立机构“世界正义工程”（World Justice Project，WJP）今年三月所发布2018/19年度的法治指数报告，香港在126个国家地区中排名第16位，中国排第82位。
在专访中，刘晓明强调会继续执行“一国两制”，并称该制度非常成功，所以过去20年，香港可以繁荣稳定，“如果没有一国两制，抗议也不会发生。”
6月12日，在激进的抗议者和警方发生冲突后，美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）发表声明称，如果香港政府让《逃犯条例》修订获得通过的话，美国国会除了重新评估香港是否在“一国两制”框架下有“足够自治”，别无选择。
Wednesday, May 29, 2019
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы.
Рейс, которым летел Саакашвили, задержался. Самолет должен был приземлиться в Борисполе в 17:15 по местному времени, но прибыл в 17:36.
В зале прилета Саакашвили, судя по онлайн-трансляции "Радио Свобода", встречали звуки волынки и крики "Миша!". По сообщению корреспондента "РБК Украина", Саакашвили приехали встречать сторонники на машинах с флагами "Руху новых сил".
Когда Саакашвили вошел в зал прилета, среди его сторонников и журналистов началась давка. Саакашвили попросил дать ему выйти на улицу.
"Я буду проводить консультации, буду общаться с людьми, но сейчас меня переполняют обычные человеческие чувства, чувство благодарности к людям, которые меня поддержали, и президенту, который быстро сделал это возможным. Вот и все. Еще я хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве", - заявил Саакашвили о своих планах в интервью, которое дал украинской службе "Радио Свобода" во вторник 28 мая.
Документ для возвращения в страну он получил в посольстве Украины в Варшаве. Он опубликовал его фотографию у себя в "Фейсбуке".
В тот момент, когда, по сообщениям СМИ, Саакашвили уже был в самолете, в его партии "Рух новых сил" заявили, что примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом объявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе в интервью изданию "Апостроф".
Он добавил, что партия поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов, потому что "та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".
Указ о восстановлении Саакашвили в украинском гражданстве Зеленский подписал во вторник 28 мая. Саакашвили сразу после этого заявил, что вернется на Украину.
"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", - заявил сам Саакашвили в разговоре с журналистами в ожидании вылета в Киев.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. Тогда же он был назначен губернатором Одесской области. Находясь на этой должности, Саакашвили конфликтовал с украинскими властями и в 2016 году ушел в отставку. В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.
Он называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста, обвиняя Петра Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть. Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.
В прошлом году украинские власти выдворили Саакашвили из Украины в Польшу и запретили ему въезд на территорию страны до 2021 года. Впоследствии Саакашвили несколько раз пытался вернуться на Украину, но его задерживали и возвращали в Варшаву.
Рейс, которым летел Саакашвили, задержался. Самолет должен был приземлиться в Борисполе в 17:15 по местному времени, но прибыл в 17:36.
В зале прилета Саакашвили, судя по онлайн-трансляции "Радио Свобода", встречали звуки волынки и крики "Миша!". По сообщению корреспондента "РБК Украина", Саакашвили приехали встречать сторонники на машинах с флагами "Руху новых сил".
Когда Саакашвили вошел в зал прилета, среди его сторонников и журналистов началась давка. Саакашвили попросил дать ему выйти на улицу.
"Я буду проводить консультации, буду общаться с людьми, но сейчас меня переполняют обычные человеческие чувства, чувство благодарности к людям, которые меня поддержали, и президенту, который быстро сделал это возможным. Вот и все. Еще я хочу съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве", - заявил Саакашвили о своих планах в интервью, которое дал украинской службе "Радио Свобода" во вторник 28 мая.
Документ для возвращения в страну он получил в посольстве Украины в Варшаве. Он опубликовал его фотографию у себя в "Фейсбуке".
В тот момент, когда, по сообщениям СМИ, Саакашвили уже был в самолете, в его партии "Рух новых сил" заявили, что примут участие в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом объявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе в интервью изданию "Апостроф".
Он добавил, что партия поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов, потому что "та Верховная Рада уже четыре года нелегитимна".
Указ о восстановлении Саакашвили в украинском гражданстве Зеленский подписал во вторник 28 мая. Саакашвили сразу после этого заявил, что вернется на Украину.
"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", - заявил сам Саакашвили в разговоре с журналистами в ожидании вылета в Киев.
Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года. Тогда же он был назначен губернатором Одесской области. Находясь на этой должности, Саакашвили конфликтовал с украинскими властями и в 2016 году ушел в отставку. В июле 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили в тот момент находился в США.
Он называл причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста, обвиняя Петра Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть. Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.
В прошлом году украинские власти выдворили Саакашвили из Украины в Польшу и запретили ему въезд на территорию страны до 2021 года. Впоследствии Саакашвили несколько раз пытался вернуться на Украину, но его задерживали и возвращали в Варшаву.
Thursday, May 23, 2019
Абхазия: оппозиция заявила об отравлении своего кандидата в президенты. И добилась переноса выборов
Выборы президента в непризнанной республике Абхазии будут перенесены с июня на август 2019 года. Такого соглашения удалось добиться властям страны и оппозиции.
Первоначально объединенный оппозиционный блок требовал перенести выборы на ноябрь из-за того, что его кандидат в президенты Аслан Бжания тяжело заболел (а по версии оппозиции, мог быть отравлен).
Президент Рауль Хаджимба сначала отказался. Тогда в республике начались демонстрации и перекрытия дорог; в Сухуми остановился городской транспорт. Компромисса удалось достичь в ночь на среду, 22 мая. Теперь перенос выборов должен утвердить парламент, голосование состоится 23 мая.
21 июля 2019 года в Абхазии (ее независимость от Грузии признают несколько стран мира, включая Россию) должны были состояться президентские выборы. О своем участии в гонке объявил действующий президент Рауль Хаджимба.
Блок оппозиционных партий и движений выдвинул своего кандидата - Аслана Бжанию. Он - бывший глава службы безопасности Абхазии и уже баллотировался на выборах 2014 года. Тогда он уступил действующему президенту, набрав 35,9% голосов против 50,6% у Хаджимбы.
Абхазия - парламентско-президентская республика с большими полномочиями у президента.
"Это можно назвать суперполномочиями, - говорит Би-би-си независимый политический обозреватель из Сухуми Ахра Смых. - Вдобавок к этому сторонники президента идут работать в исполнительную власть, они же побеждают на выборах в парламент".
У разных сил в Абхазии нет чисто политических противоречий. Все они выступают за независимость республики и за максимально тесное сотрудничество с Россией. "У разных лидеров есть доступ в разные кабинеты высокопоставленных чиновников в Москве", - добавляет Смых.
У политической борьбы в Абхазии - финансово-экономическая основа. Например, оппозиция во главе с Бжанией обвиняет Хаджимбу в неэффективном использовании средств, которые Абхазии выделяет Москва.
В 2017 году Би-би-си подсчитала, что сумма дотаций составила с 2008 года почти 37 млрд рублей.
Оппозиция настаивает на том, чтобы людям без паспорта Абхазии - в первую очередь из России - можно было покупать недвижимость в стране. Действующая власть выступает за строгие ограничительные меры.
18 апреля 2019 года состояние здоровья Бжании резко ухудшилось. Его срочно госпитализировали в больницу в Сочи, но не смогли поставить диагноз.
Оттуда Бжанию уже в бессознательном состоянии перевезли в московскую городскую больницу имени Буянова. На следующий день врачи сообщили, что вероятность его смерти в пути была "весьма высокой".
21 апреля в Москву были доставлены два охранника политика Кясоу Дарсалия и Леван Бжания - со схожими симптомами.
Что именно произошло с Бжанией, пока не известно. Московские врачи его диагноз не называли. 2 мая оппозиционеры из Общенационального движения по защите государственности Абхазии провели пресс-конференцию, где впервые предположили, что Бжанию могли отравить.
16 мая семья политика получила результаты независимой медицинской экспертизы из лаборатории в Мюнхене. В документах утверждалось, что в организме политика нашли тяжелые металлы: ртуть и кадмий.
Власти Абхазии версию отравления категорически отрицали. Они на специальном заседании парламента выдвигали версию об аутоиммунном заболевании. Рауль Хаджимба говорил, что "развитие событий в таком русле в первую очередь не выгодно самой власти".
17 мая оппозиционное движение по защите государственности Абхазии выпустило заявление, где потребовало переноса выборов на более поздний срок. Вскоре была предложена и дата - 23 ноября 2019 года. Власти от переноса даты отказались.
20 мая оппозиция объявила бессрочную акцию гражданского неповиновения. Сухуме был остановлен почти весь городской транспорт, по городу несколько дней можно было передвигаться только на такси.
В ночь на 21 мая оппозиционеры блокировали дорогу, по которой в Абхазию из России едут туристы и грузы. Они пропускали только автомобили срочных служб. Дорога блокировалась около 16 часов, и в абхазских СМИ появились первые новости о том, что акция ударит по туристической отрасли республики: за время блокирования в Абхазию не смогли попасть более 20 туристических автобусов.
21 мая в республике пришлось отменить мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны ХIX века и насильственного выселения горских народов Кавказа в ХХ веке.
Первоначально объединенный оппозиционный блок требовал перенести выборы на ноябрь из-за того, что его кандидат в президенты Аслан Бжания тяжело заболел (а по версии оппозиции, мог быть отравлен).
Президент Рауль Хаджимба сначала отказался. Тогда в республике начались демонстрации и перекрытия дорог; в Сухуми остановился городской транспорт. Компромисса удалось достичь в ночь на среду, 22 мая. Теперь перенос выборов должен утвердить парламент, голосование состоится 23 мая.
21 июля 2019 года в Абхазии (ее независимость от Грузии признают несколько стран мира, включая Россию) должны были состояться президентские выборы. О своем участии в гонке объявил действующий президент Рауль Хаджимба.
Блок оппозиционных партий и движений выдвинул своего кандидата - Аслана Бжанию. Он - бывший глава службы безопасности Абхазии и уже баллотировался на выборах 2014 года. Тогда он уступил действующему президенту, набрав 35,9% голосов против 50,6% у Хаджимбы.
Абхазия - парламентско-президентская республика с большими полномочиями у президента.
"Это можно назвать суперполномочиями, - говорит Би-би-си независимый политический обозреватель из Сухуми Ахра Смых. - Вдобавок к этому сторонники президента идут работать в исполнительную власть, они же побеждают на выборах в парламент".
У разных сил в Абхазии нет чисто политических противоречий. Все они выступают за независимость республики и за максимально тесное сотрудничество с Россией. "У разных лидеров есть доступ в разные кабинеты высокопоставленных чиновников в Москве", - добавляет Смых.
У политической борьбы в Абхазии - финансово-экономическая основа. Например, оппозиция во главе с Бжанией обвиняет Хаджимбу в неэффективном использовании средств, которые Абхазии выделяет Москва.
В 2017 году Би-би-си подсчитала, что сумма дотаций составила с 2008 года почти 37 млрд рублей.
Оппозиция настаивает на том, чтобы людям без паспорта Абхазии - в первую очередь из России - можно было покупать недвижимость в стране. Действующая власть выступает за строгие ограничительные меры.
18 апреля 2019 года состояние здоровья Бжании резко ухудшилось. Его срочно госпитализировали в больницу в Сочи, но не смогли поставить диагноз.
Оттуда Бжанию уже в бессознательном состоянии перевезли в московскую городскую больницу имени Буянова. На следующий день врачи сообщили, что вероятность его смерти в пути была "весьма высокой".
21 апреля в Москву были доставлены два охранника политика Кясоу Дарсалия и Леван Бжания - со схожими симптомами.
Что именно произошло с Бжанией, пока не известно. Московские врачи его диагноз не называли. 2 мая оппозиционеры из Общенационального движения по защите государственности Абхазии провели пресс-конференцию, где впервые предположили, что Бжанию могли отравить.
16 мая семья политика получила результаты независимой медицинской экспертизы из лаборатории в Мюнхене. В документах утверждалось, что в организме политика нашли тяжелые металлы: ртуть и кадмий.
Власти Абхазии версию отравления категорически отрицали. Они на специальном заседании парламента выдвигали версию об аутоиммунном заболевании. Рауль Хаджимба говорил, что "развитие событий в таком русле в первую очередь не выгодно самой власти".
17 мая оппозиционное движение по защите государственности Абхазии выпустило заявление, где потребовало переноса выборов на более поздний срок. Вскоре была предложена и дата - 23 ноября 2019 года. Власти от переноса даты отказались.
20 мая оппозиция объявила бессрочную акцию гражданского неповиновения. Сухуме был остановлен почти весь городской транспорт, по городу несколько дней можно было передвигаться только на такси.
В ночь на 21 мая оппозиционеры блокировали дорогу, по которой в Абхазию из России едут туристы и грузы. Они пропускали только автомобили срочных служб. Дорога блокировалась около 16 часов, и в абхазских СМИ появились первые новости о том, что акция ударит по туристической отрасли республики: за время блокирования в Абхазию не смогли попасть более 20 туристических автобусов.
21 мая в республике пришлось отменить мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны ХIX века и насильственного выселения горских народов Кавказа в ХХ веке.
Tuesday, May 14, 2019
Трагедия после эфира: ток-шоу Джереми Кайла приостановлено после смерти участника
В Британии сняты с эфира и приостановлены съемки дальнейших эпизодов популярного дневного ток-шоу Джереми Кайла после внезапной гибели одного из гостей программы, случившейся вскоре после записи очередного выпуска.
Руководство телеканала ITV, на котором ежедневно по будням выходила эта передача, заявило, что, учитывая серьезность произошедшего, проводит расследование всех обстоятельств.
Участник телешоу умер спустя неделю после записи передачи. Как заявил телеканал ITV, все сотрудники потрясены и опечалены случившимся.
Британские газеты называют имя этого человека - Стив Даймонд - и сообщают, что, по мнению близких, он мог покончить с собой.
Незадолго до этого он принял участие в записи ток-шоу, где обсуждалась тема его предполагаемой неверности и где он провалил тест на детекторе лжи.
В ITV заявили, что не будут давать в эфир отснятый эпизод и немедленно приостанавливают съемки этого ток-шоу.
Все прежние выпуски этой передачи также более недоступны на телеканале продленного доступа ITV Hub.
"Это, безусловно, очень тревожный случай. Несмотря на то, что мы обычно имеем доступ только к уже вышедшему в эфир контенту, мы сейчас в приоритетном порядке обсуждаем эту программу с ITV, чтобы понять, что же там произошло", - сказал представитель Ofcom, британского регулятора по делам телевидения и радио.
ДНК, детектор лжи и стирка грязного белья по ящику
Ток-шоу с ведущим Джереми Кайлом выходило в утренние часы с 2005 года.
На нем приглашенные участники перед аудиторией в студии обсуждали личные и семейные проблемы, зачастую на повышенных тонах, переходя на личности и бросая друг другу угрозы.
Можно ли обмануть детектор лжи?
Среди часто обсуждаемых тем: установление отцовства или родства посредством анализа ДНК; обман и измена, которые предлагалось подтвердить или опровергнуть прямо в студии на детекторе лжи; битва с бывшим супругом за ребенка; вражда в семье; развод и разрыв отношений; невнимание к детям со стороны родителей; различного рода зависимости и т.п.
Это самое популярное шоу телеканала ITV, выходившее в дневные часы. Его зрительская аудитория составляла 1 млн человек.
Психологическая помощь
Психолог Хани Лэнгкастер-Джеймс, работавшая на реалити-шоу ITV Love Island, рассказала в интервью радио Би-би-си о том, как важно, чтобы гости телевизионных программ получали достаточное внимание и психологическую поддержку.
"Все продюсеры, с которыми мне приходилось встречаться и работать, по-настоящему хотели сделать для участников всё как надо. Но они не работники службы психологической помощи. Они зачастую не понимают, в чем разница между, скажем, психотерапевтом, психиатром и психологом", - отметила Лэнгкастер-Джеймс.
"Именно поэтому я давно призываю к тому, чтобы продюсеры и телекомпании были лучше осведомлены в этих делах и понимали, в чем заключается психологическая помощь", - сказала психолог.
Между тем актриса Данниэлла Уэстбрук, бывшая звезда британской мыльной оперы "Жители Ист-Энда", подтвердила, что психотерапевт этой программы оказал ей прекрасную поддержку в ходе записи эпизода с ее участием, который должен был выйти в эфир во вторник 14 мая.
"Их профессиональный подход был просто потрясающим с момента первого контакта еще до записи и на протяжении всего моего восстановительного периода", - сказала актриса, страдавшая от наркотической зависимости.
"Вся команда, включая самого Джереми, были со мной в постоянном контакте, они спрашивали, все ли со мной в порядке, и уже после моего выхода из реабилитационного центра они продолжали справляться о моем здоровье, так что я чувствовала себя окруженной заботой", - подтвердила актриса в специально выпущенном заявлении, выразив также соболезнования близким погибшего.
Tuesday, May 7, 2019
英国王室添新宝宝 哈里和梅根有了第一个孩子
英国白金汉宫周一（6日）宣布，哈里王子和王妃梅根的第一个孩子出世，梅根王妃已经顺利生下一名男孩。
这个孩子是英国女王的第八个重孙，也是查尔斯王子的第四个孙辈孩子。
哈里王子2018年5月与美国女演员梅根喜结连理，很快传出梅根有喜的消息。又一个王室宝宝问世，成为英国媒体追踪报道的热门新闻。
白金汉宫还说，哈里王子一直陪在梅根身边等待新宝宝的出生。
哈里王子宣布宝宝出生消息时向记者表示，“梅根和我今天有了一个宝宝，宝宝非常健康。 妈妈和宝宝状况极好。 这是一个最令人惊叹的经历，令人难以想象。”
“任何女人如何做他们所做的事情是令人难以置信。 我们都非常激动，非常感谢所有人的可爱支持。 这太棒了，所以我们只是想与你分享。”
当被问到宝宝的名字时，哈里王子说，”我们仍然在考虑名字。宝宝出生有一点晚，所以我们有时间考虑。这是我们接下来要做的事情。“
他还表示，”按照计划，我们或许两天后再和大家见面。我们全家将和你们见面，这样大家都能见到宝宝。“
BBC王室记者尼古拉斯·威彻尔说，“我认为哈里王子真的很喜欢并一直期待这一时刻。我认为他真的非常想要一个家庭。他非常喜欢孩子，他喜欢人群 - 但我认为他对孩子具有独特的亲和力。
尼古拉斯·威彻尔还说，”我觉得他或许对他的哥哥有点嫉妒，因为哥哥现在有三个孩子。我认为他很想赶上哥哥，也有自己的家庭。“
这个孩子是英国女王的第八个重孙，也是查尔斯王子的第四个孙辈孩子。
哈里王子2018年5月与美国女演员梅根喜结连理，很快传出梅根有喜的消息。又一个王室宝宝问世，成为英国媒体追踪报道的热门新闻。
白金汉宫还说，哈里王子一直陪在梅根身边等待新宝宝的出生。
哈里王子宣布宝宝出生消息时向记者表示，“梅根和我今天有了一个宝宝，宝宝非常健康。 妈妈和宝宝状况极好。 这是一个最令人惊叹的经历，令人难以想象。”
“任何女人如何做他们所做的事情是令人难以置信。 我们都非常激动，非常感谢所有人的可爱支持。 这太棒了，所以我们只是想与你分享。”
当被问到宝宝的名字时，哈里王子说，”我们仍然在考虑名字。宝宝出生有一点晚，所以我们有时间考虑。这是我们接下来要做的事情。“
他还表示，”按照计划，我们或许两天后再和大家见面。我们全家将和你们见面，这样大家都能见到宝宝。“
BBC王室记者尼古拉斯·威彻尔说，“我认为哈里王子真的很喜欢并一直期待这一时刻。我认为他真的非常想要一个家庭。他非常喜欢孩子，他喜欢人群 - 但我认为他对孩子具有独特的亲和力。
尼古拉斯·威彻尔还说，”我觉得他或许对他的哥哥有点嫉妒，因为哥哥现在有三个孩子。我认为他很想赶上哥哥，也有自己的家庭。“
Monday, April 29, 2019
مباشرسريلانكا تحظر غطاء الوجه، وتأجيل" مليونية الشريعة" في السودان
حذرت الأمم المتحدة من أن خسارة ما تنعم به الأرض من تنوع بيولوجي يشكل تهديدا للإنسانية لا يقل خطورة عن التغير المناخي.
وقال روبرت واتسون مسؤول الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إنه لم يعد لدينا سوى وقت قليل وفرص محدودة للتحرك في هذا الشأن.
تصريحات روبرت جاءت خلال اجتماع لمناقشة تقرير ضخم حول حالة الطبيعة.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه خلال 14 عاما.
وتشير البيانات المسربة من هذا التقرير إلى أن ملايين الأحياء تواجه خطر الانقراض، كما أن ثلاث أرباع سطح الكرة الأرضية أضير بشدة من جراء هذه التغيرات.
وناقش التقرير دبلوماسيون من 130 دولة حول العالم على أن يتم نشره مطلع الشهر المقبل.
فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بالانتخابات التشريعية، التي تعد ثالث اقتراع برلماني تشهده البلاد خلال أربع سنوات، لكنهم فشلوا في الحصول على الأغلبية.
وحصل حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على 29 بالمائة من إجمال الاصوات، وسيحتاج إلى مساعدة اليسارييين والأحزاب الإقليمية أو يمين الوسط لتشكيل الحكومة.
ولأول مرة منذ نهاية الحكم العسكري في سبعينيات القرن الماضي، سيدخل حزب بوكس اليميني المتطرف البرلمان.
ويعارض حزب بوكس التعددية الثقافية والهجرة غير المقيدة وما يسميه "النسوية المتطرفة".
ويقول محللون إن دعم حزب فوكس تعزز بسبب الغضب الواسع في حملة الاستقلال الكاتالونية، ويعارض الحزب بشدة تقديم أي تنازلات للانفصاليين.
أعلن في السودان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وتيار إسلامي على إرجاء مسيرة كان من المفترض أن تنطلق اليوم بهدف التأكيد على "هوية البلاد الإسلامية"
وبحسب التقارير الواردة من السودان فإن الاتفاق على إرجاء المسيرة جاء عقب اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، وممثلي تيار نصرة الشريعة.
ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم "مسيرة مليونية" للتحذير من المساس بالقوانين الإسلامية.
حظرت سريلانكا غطاء الوجه في الأماكن العامة وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد قبل نحو 8 أيام وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس، ايتريبالا سيريسينا، إنه سيستعين بقانون الطوارئ لتطبيق الحظر بدءا من اليوم وذلك في إطار جهود "حماية الأمن القومي".
وقال روبرت واتسون مسؤول الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إنه لم يعد لدينا سوى وقت قليل وفرص محدودة للتحرك في هذا الشأن.
تصريحات روبرت جاءت خلال اجتماع لمناقشة تقرير ضخم حول حالة الطبيعة.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه خلال 14 عاما.
وتشير البيانات المسربة من هذا التقرير إلى أن ملايين الأحياء تواجه خطر الانقراض، كما أن ثلاث أرباع سطح الكرة الأرضية أضير بشدة من جراء هذه التغيرات.
وناقش التقرير دبلوماسيون من 130 دولة حول العالم على أن يتم نشره مطلع الشهر المقبل.
فاز الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بالانتخابات التشريعية، التي تعد ثالث اقتراع برلماني تشهده البلاد خلال أربع سنوات، لكنهم فشلوا في الحصول على الأغلبية.
وحصل حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على 29 بالمائة من إجمال الاصوات، وسيحتاج إلى مساعدة اليسارييين والأحزاب الإقليمية أو يمين الوسط لتشكيل الحكومة.
ولأول مرة منذ نهاية الحكم العسكري في سبعينيات القرن الماضي، سيدخل حزب بوكس اليميني المتطرف البرلمان.
ويعارض حزب بوكس التعددية الثقافية والهجرة غير المقيدة وما يسميه "النسوية المتطرفة".
ويقول محللون إن دعم حزب فوكس تعزز بسبب الغضب الواسع في حملة الاستقلال الكاتالونية، ويعارض الحزب بشدة تقديم أي تنازلات للانفصاليين.
أعلن في السودان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وتيار إسلامي على إرجاء مسيرة كان من المفترض أن تنطلق اليوم بهدف التأكيد على "هوية البلاد الإسلامية"
وبحسب التقارير الواردة من السودان فإن الاتفاق على إرجاء المسيرة جاء عقب اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، وممثلي تيار نصرة الشريعة.
ويضم تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم "مسيرة مليونية" للتحذير من المساس بالقوانين الإسلامية.
حظرت سريلانكا غطاء الوجه في الأماكن العامة وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد قبل نحو 8 أيام وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس، ايتريبالا سيريسينا، إنه سيستعين بقانون الطوارئ لتطبيق الحظر بدءا من اليوم وذلك في إطار جهود "حماية الأمن القومي".
Friday, April 12, 2019
सूडान में प्रदर्शन के बाद तख़्तापलट, राष्ट्रपति गिरफ़्तार
तीन दशक तक सत्ता में रहने वाले सूडान के राष्ट्रपति ओमर-अल बशीर का तख़्तापलट हो गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है.
अवाद इब्न औफ़ ने सरकारी न्यूज़ चैनल पर कहा कि सेना ने दो साल बाद चुनाव कराने के बारे में निश्चय किया है.
इसके साथ देश में तीन महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है. 1989 से ही सूडान पर राज कर रहे बशीर के ख़िलाफ़ कुछ महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे.
इस बीच प्रदर्शनों को संगठित करने वाले प्रमुख गुट ने तख़्तापलट के बावजूद गुरुवार को प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया है.
इब्न औफ़ ने बयान में कहा है, "बतौर रक्षा मंत्री मैं घोषणा करता हूं कि तख़्तापलट कर दिया गया है और सरकार के मुखिया को सुरक्षित जगह पर हिरासत में रखा गया है."
उन्होंने कहा कि 'देश कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अन्याय का शिकार था'. उन्होंने हिंसा और हत्याओं के लिए भी माफ़ी मांगी.
जैसे ही ये ख़बर आई, राजधानी ख़ार्तूम में सेना मुख्यालय के सामने कई दिनों से प्रदर्शन कर रही भीड़ में खुशी की लहर छा गई.
लोगों ने सिपाहियों को गले लगा लिया और बख़्तरबंद वाहनों पर चढ़ गए. सरकारी समाचार एजेंसी सूना ने के मुताबिक, सूडान की ख़ुफ़िया एजेंसी ने कहा है कि वो सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रही है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने बशीर के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर रखा है. उन पर सूडान के पश्चिमी इलाके दारफ़ुर में युद्ध अपराध को संगठित करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं.
गुरुवार को सुबह ख़ार्तूम में स्थित रक्षा मंत्रालय के विशाल परिसर में सेना की गाड़ियां आनी शुरू हो गई थीं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, इसी इलाके में सेना का मुख्यालय भी है और बशीर का निजी आवास भी.
कुछ ही देर बाद सरकारी टीवी और रेडियो प्रसारण बाधित हो गया है और आपात संदेश दिया गया कि सेना एक संदेश देगी.
इसी बीच हाज़ारों प्रदर्शनकारियों ने ख़ार्तूम में एक रैली निकाली जिसमें नारे लग रहे थे, "तख़्तापलट हो गया, हम जीत गए."
प्रदर्शन करने वाला प्रमुख गुट सूडानीज़ प्रोफ़ेशनल्स एसोसिएशन (एसपीए) ने सेना के तख़्तापलट के ख़िलाफ़ बयान दिया है.
बयान में कहा गया है, "सेना ने तख़्तापलट की घोषणा की है लेकिन उसमें वही चेहरे और संस्थाएं हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारे महान लोगों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था."
एक पूर्व सेना अधिकारी रहे ओमर अल बशीर 1989 में सेना के तख़्तापलट के बाद सत्ता पर क़ाबिज़ हुए थे.
उनके शासन काल में सूडान ने भयंकर गृहयुद्ध झेला. 2005 में साउथ सूडान में गृहयुद्ध समाप्त हुआ और 2011 में ये एक नया देश बना.
लेकिन देश के पश्चिमी हिस्से दारफ़ुर में एक और गृहयुद्ध भड़क गया. बशीर पर युद्ध अपराध कराने के आरोप लगे.
अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी गिरफ़्तारी वारंट के बावजूद बशीर ने 2010 और 2015 का चुनाव जीता. हालांकि उनके पिछले चुनाव में विपक्ष ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया था.
गिरफ़्तारी वारंट के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लग गया था. बावजूद उन्होंने मिस्र, सउदी अरब और दक्षिण अफ़्रीका की यात्राएं कीं.
2015 में दक्षिण अफ़्रीका की अदालत में उनकी गिरफ़्तारी पर सुनवाई शुरू हुई तो उन्हें जल्द ही अपना दौरा ख़त्म कर दिया और वापस लौट गए.
अवाद इब्न औफ़ ने सरकारी न्यूज़ चैनल पर कहा कि सेना ने दो साल बाद चुनाव कराने के बारे में निश्चय किया है.
इसके साथ देश में तीन महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है. 1989 से ही सूडान पर राज कर रहे बशीर के ख़िलाफ़ कुछ महीनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे.
इस बीच प्रदर्शनों को संगठित करने वाले प्रमुख गुट ने तख़्तापलट के बावजूद गुरुवार को प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया है.
इब्न औफ़ ने बयान में कहा है, "बतौर रक्षा मंत्री मैं घोषणा करता हूं कि तख़्तापलट कर दिया गया है और सरकार के मुखिया को सुरक्षित जगह पर हिरासत में रखा गया है."
उन्होंने कहा कि 'देश कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अन्याय का शिकार था'. उन्होंने हिंसा और हत्याओं के लिए भी माफ़ी मांगी.
जैसे ही ये ख़बर आई, राजधानी ख़ार्तूम में सेना मुख्यालय के सामने कई दिनों से प्रदर्शन कर रही भीड़ में खुशी की लहर छा गई.
लोगों ने सिपाहियों को गले लगा लिया और बख़्तरबंद वाहनों पर चढ़ गए. सरकारी समाचार एजेंसी सूना ने के मुताबिक, सूडान की ख़ुफ़िया एजेंसी ने कहा है कि वो सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रही है.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने बशीर के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर रखा है. उन पर सूडान के पश्चिमी इलाके दारफ़ुर में युद्ध अपराध को संगठित करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं.
गुरुवार को सुबह ख़ार्तूम में स्थित रक्षा मंत्रालय के विशाल परिसर में सेना की गाड़ियां आनी शुरू हो गई थीं.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, इसी इलाके में सेना का मुख्यालय भी है और बशीर का निजी आवास भी.
कुछ ही देर बाद सरकारी टीवी और रेडियो प्रसारण बाधित हो गया है और आपात संदेश दिया गया कि सेना एक संदेश देगी.
इसी बीच हाज़ारों प्रदर्शनकारियों ने ख़ार्तूम में एक रैली निकाली जिसमें नारे लग रहे थे, "तख़्तापलट हो गया, हम जीत गए."
प्रदर्शन करने वाला प्रमुख गुट सूडानीज़ प्रोफ़ेशनल्स एसोसिएशन (एसपीए) ने सेना के तख़्तापलट के ख़िलाफ़ बयान दिया है.
बयान में कहा गया है, "सेना ने तख़्तापलट की घोषणा की है लेकिन उसमें वही चेहरे और संस्थाएं हैं जिनके ख़िलाफ़ हमारे महान लोगों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था."
एक पूर्व सेना अधिकारी रहे ओमर अल बशीर 1989 में सेना के तख़्तापलट के बाद सत्ता पर क़ाबिज़ हुए थे.
उनके शासन काल में सूडान ने भयंकर गृहयुद्ध झेला. 2005 में साउथ सूडान में गृहयुद्ध समाप्त हुआ और 2011 में ये एक नया देश बना.
लेकिन देश के पश्चिमी हिस्से दारफ़ुर में एक और गृहयुद्ध भड़क गया. बशीर पर युद्ध अपराध कराने के आरोप लगे.
अंतरराष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी गिरफ़्तारी वारंट के बावजूद बशीर ने 2010 और 2015 का चुनाव जीता. हालांकि उनके पिछले चुनाव में विपक्ष ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया था.
गिरफ़्तारी वारंट के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लग गया था. बावजूद उन्होंने मिस्र, सउदी अरब और दक्षिण अफ़्रीका की यात्राएं कीं.
2015 में दक्षिण अफ़्रीका की अदालत में उनकी गिरफ़्तारी पर सुनवाई शुरू हुई तो उन्हें जल्द ही अपना दौरा ख़त्म कर दिया और वापस लौट गए.
Wednesday, April 3, 2019
北京通信管理局等部门约谈马蜂窝 要求其立即整改
中新网4月3日电 据工信部网站消息，3月28日，北京市通信管理局会同北京市文化和旅游局、北京市网信办联合约谈了北京蚂蜂窝网络科技有限公司，对其网站和移动应用商店违反《互联网信息服务管理办法》规定及违反“九不准”内容没有尽到审查义务并立即停止传输一事进行严厉批评，提出立即整改要求。
约谈中，北京管局提出三个方面要求并出具了《整改通知书》：一是要求马蜂窝公司提高政治站位和政治敏感性，提高法律意识，以高度的社会责任感开展相关服务；二是针对前期已经出现的问题立即整改，要对本公司网站及APP的所有数据进行全量核查，发现有违法违规的内容必须立即停止传输；三是要求马蜂窝公司加强技术手段建设，并加强对员工的教育和培训，加强技管结合，建立健全网络信息安全审核机制；四是要求马蜂窝公司于一周内提交书面整改报告。
北京市文旅局和市网信办相关负责人分别从文旅行业主管部门的角度和加强内容安全管理、建立健全相关内容审核制度等方面对马蜂窝公司提出具体工作要求。马蜂窝公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和审核流程。
伴随房屋成交量升温，房主对房价的预期也在变化。有机构数据显示：3月份北京二手房挂牌价格，同比上涨将近5%。不过贝壳研究院首席市场分析师许小乐告诉记者，从链家的实际成交数据来看，三月份房价涨幅相对温和。
许小乐表示：“如果拉长时间看的话，几乎每年3月份都会形成全年交易的高点，今年回温的力度与去年大体相当，低于2016年和2017年。而且量的回升并没有导致价格快速上涨，3月份价格环比2月份上涨2.5%，同比上涨3.8%，上涨的幅度还是比较温和的。当前交易主要是以低总价的首次购房客户为主。”
“稳”仍将是未来楼市的主基调
三月楼市进入“小阳春”，未来房价怎么走，也在挑战着刚需购房者的敏感神经。不过在张大伟看来，目前市场只能算是一个短暂的“复苏”。许小乐也认为，三月份的市场表现难以继续维持，未来市场将以“稳”为主。从链家数据来看，3月份4周的单周交易量持续环比下降。
许小乐说：“根据历史的经验，到4月份的时候成交量会出现季节性的回落，第二短期市场表现已经在高位回落，这从周度数据可以看到；第三目前政策环境和金融环境依然处在一个从紧的态势，所以市场会进入一个回跳阶段。”
浙报传媒地产研究院院长丁建刚认为，从较长周期来看，“稳”将是未来楼市的主基调，但是“因城施策”可能也会带来区域的分化。
丁建刚表示：“在高铁沿线经济发达的城市群，特别像珠三角、长三角的城市群，会显示出区域优势，这种特殊的虹吸现象也会使一些地区可能出现人口流失，这种分化将会是2019年非常明确的特征。”
约谈中，北京管局提出三个方面要求并出具了《整改通知书》：一是要求马蜂窝公司提高政治站位和政治敏感性，提高法律意识，以高度的社会责任感开展相关服务；二是针对前期已经出现的问题立即整改，要对本公司网站及APP的所有数据进行全量核查，发现有违法违规的内容必须立即停止传输；三是要求马蜂窝公司加强技术手段建设，并加强对员工的教育和培训，加强技管结合，建立健全网络信息安全审核机制；四是要求马蜂窝公司于一周内提交书面整改报告。
北京市文旅局和市网信办相关负责人分别从文旅行业主管部门的角度和加强内容安全管理、建立健全相关内容审核制度等方面对马蜂窝公司提出具体工作要求。马蜂窝公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和审核流程。
伴随房屋成交量升温，房主对房价的预期也在变化。有机构数据显示：3月份北京二手房挂牌价格，同比上涨将近5%。不过贝壳研究院首席市场分析师许小乐告诉记者，从链家的实际成交数据来看，三月份房价涨幅相对温和。
许小乐表示：“如果拉长时间看的话，几乎每年3月份都会形成全年交易的高点，今年回温的力度与去年大体相当，低于2016年和2017年。而且量的回升并没有导致价格快速上涨，3月份价格环比2月份上涨2.5%，同比上涨3.8%，上涨的幅度还是比较温和的。当前交易主要是以低总价的首次购房客户为主。”
“稳”仍将是未来楼市的主基调
三月楼市进入“小阳春”，未来房价怎么走，也在挑战着刚需购房者的敏感神经。不过在张大伟看来，目前市场只能算是一个短暂的“复苏”。许小乐也认为，三月份的市场表现难以继续维持，未来市场将以“稳”为主。从链家数据来看，3月份4周的单周交易量持续环比下降。
许小乐说：“根据历史的经验，到4月份的时候成交量会出现季节性的回落，第二短期市场表现已经在高位回落，这从周度数据可以看到；第三目前政策环境和金融环境依然处在一个从紧的态势，所以市场会进入一个回跳阶段。”
浙报传媒地产研究院院长丁建刚认为，从较长周期来看，“稳”将是未来楼市的主基调，但是“因城施策”可能也会带来区域的分化。
丁建刚表示：“在高铁沿线经济发达的城市群，特别像珠三角、长三角的城市群，会显示出区域优势，这种特殊的虹吸现象也会使一些地区可能出现人口流失，这种分化将会是2019年非常明确的特征。”
Thursday, March 28, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr
Friday, March 22, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: वाक़ई मोदी सरकार ने ज़्यादा एयरपोर्ट बनाये हैं?
2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मौजूदा सरकार वादा करती रही है कि वह हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा के रास्ते खोल देगी.
सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया है और देश के दूरदराज के हिस्सों को हवाई मार्ग के जरिए बड़े शहरों से जोड़ दिया है.
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि उसकी कोशिशों के चलते देश में एयरपोर्ट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है.
भारत में 11 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं ऐसे में बीबीसी रियलिटी चेक टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के दावे और वादों की पड़ताल कर रही है.
दावा: भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके शासनकाल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 2014 के 65 के मुकाबले इस साल 102 हो चुकी है.
सरकार का ये भी दावा है कि 2017 में 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने घरेलू उड़ानों में सफ़र किया और पहली बार ट्रेन के एयरकंडीशनर कंपार्टमेंट की तुलना में ज़्यादा लोगों ने हवाई उड़ानों में सफर किया.
फ़ैसला: सरकार और नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में 2014 की तुलना में ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, लेकिन इसकी वास्तविक संख्या क्या है, इसको लेकर एक राय नहीं है.
पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मौजूदा समय में 102 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, ये संख्या 2014 के 65 से बढ़कर यहां तक पहुंचे हैं.
इसमें यह भी बताया गया कि रेल की तुलना में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है.
उसी महीने के एक दूसरे ट्वीट में बताया गया कि ज़्यादा एयरपोर्ट तो हैं लेकिन इस बार आंकड़े अलग थे. इस आंकड़े में बताया गया कि मौजूदा समय में 100 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं जबकि 2014 में 75 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे.
ऐसे में 2014 के बाद एयरपोर्ट की संख्या को लेकर आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं?
इसकी पड़ताल दो स्रोतों से हो सकती है, लेकिन यहां पर 2014 की जगह 2015 से आंकड़े उपलब्ध हैं.
भारत में नागरिक उड्डयन की नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के मुताबिक-
मार्च, 2015 में भारत में कुल 97 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे. इनमें 65 घरेलू, 24 अंतरराष्ट्रीय और आठ कस्टम एयरपोर्ट शामिल थे.
मार्च, 2018 में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 109 हो गई. इनमें 74 घरेलू एयरपोर्ट, 26 अंतरराष्ट्रीय और नौ कस्टम एयरपोर्ट शामिल थे.
लेकिन, नागरिक उड्डयन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के आकंड़े अलग हैं.
2013-14 की एएआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 68 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे.
इसके एक साल बाद एएआई के मुताबिक उसके स्वामित्व और देखरेख में 125 एयरपोर्ट थे जिसमें से केवल 69 ही ऑपरेशनल थे.
मार्च, 2018 में एएआई के मुताबिक उसके स्वामित्व और देखरेख में 129 एयरपोर्ट हैं लेकिन इसमें कितने ऑपरेशनल हैं, इस पर कुछ नहीं बताया गया है.
हालांकि जुलाई, 2018 को संसद में सरकार ने बताया है कि 101 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं.
ऐसे में यह संभव है कि बीजेपी उस संख्या का ही हवाला दे रही हो जितनी एएआई ने ऑपरेशनल एयरपोर्ट में सूचीबद्ध कर रखा हो.
पिछली सरकार का क्या कहना है?
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने 2014 में कहीं ज़्यादा एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बताया था.
फरवरी, 2014 में संसद के अंदर तत्कालीन मंत्री ने बताया था कि 90 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं.
इतना ही नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक उस साल 94 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे.
बीजेपी सरकार ने हवाई उड़ान को प्रोत्साहित करने की स्कीम 2016 में शुरू की है.
पार्टी के मुताबिक फरवरी, 2019 तक इस स्कीम के तहत 38 एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाया गया है.
इस आंकड़े पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनमें से कुछ एयरपोर्ट पहले से ही ऑपरेशनल थे जो सैन्य हवाई अड्डों के अंदर चल रहे थे.
पिछले कुछ सालों में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है और इस वजह से एयरलाइंस कंपनियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है.
बीजेपी के दावे के मुताबिक यह सच है कि घरेलू हवाई उड़ानों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है.
बीते साल फरवरी में संसद के अंदर दिए गए बयान के मुताबिक 2016-17 के वित्तीय साल में घरेलू उड़ानों में यात्रियों की कुल संख्या 10.37 करोड़ थी.
वहीं, डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में करीब 10 करोड़ लोगों ने घरेलू उड़ानों में सफ़र किया और उसके अगले साल यह संख्या बढ़कर 11.78 करोड़ हो गई थी.
रेल पिछड़ रही है
अभी भी अधिकांश भारतीय लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे को पसंद करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इसका सस्ता होना है. हालांकि रेल यात्रा में काफ़ी वक्त लगता है और यह उतनी आरामदेय भी नहीं है.
ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2017 में रेल के एयरकंडीशनर कंपार्टमेंट (यह रेल की सबसे महंगी टिकट वाली क्लास है) के मुकाबले लोगों ने हवाई यात्राएं ज़्यादा की थीं?
यह सही लगता है.
भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में, उस साल रेलवे के एयरकंडीशनर कोचों में 14.55 करोड़ लोगों ने यात्राएं की थीं.
वहीं, डीजीसीए के मुताबिक उस साल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मिलाकर रिकॉर्ड 15.84 करोड़ लोगों ने हवाई उड़ानों में यात्राएं कीं.
सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया है और देश के दूरदराज के हिस्सों को हवाई मार्ग के जरिए बड़े शहरों से जोड़ दिया है.
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि उसकी कोशिशों के चलते देश में एयरपोर्ट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है.
भारत में 11 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं ऐसे में बीबीसी रियलिटी चेक टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के दावे और वादों की पड़ताल कर रही है.
दावा: भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसके शासनकाल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 2014 के 65 के मुकाबले इस साल 102 हो चुकी है.
सरकार का ये भी दावा है कि 2017 में 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने घरेलू उड़ानों में सफ़र किया और पहली बार ट्रेन के एयरकंडीशनर कंपार्टमेंट की तुलना में ज़्यादा लोगों ने हवाई उड़ानों में सफर किया.
फ़ैसला: सरकार और नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में 2014 की तुलना में ज़्यादा एयरपोर्ट हैं, लेकिन इसकी वास्तविक संख्या क्या है, इसको लेकर एक राय नहीं है.
पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मौजूदा समय में 102 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, ये संख्या 2014 के 65 से बढ़कर यहां तक पहुंचे हैं.
इसमें यह भी बताया गया कि रेल की तुलना में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है.
उसी महीने के एक दूसरे ट्वीट में बताया गया कि ज़्यादा एयरपोर्ट तो हैं लेकिन इस बार आंकड़े अलग थे. इस आंकड़े में बताया गया कि मौजूदा समय में 100 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं जबकि 2014 में 75 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे.
ऐसे में 2014 के बाद एयरपोर्ट की संख्या को लेकर आधिकारिक आंकड़े क्या कहते हैं?
इसकी पड़ताल दो स्रोतों से हो सकती है, लेकिन यहां पर 2014 की जगह 2015 से आंकड़े उपलब्ध हैं.
भारत में नागरिक उड्डयन की नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के मुताबिक-
मार्च, 2015 में भारत में कुल 97 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे. इनमें 65 घरेलू, 24 अंतरराष्ट्रीय और आठ कस्टम एयरपोर्ट शामिल थे.
मार्च, 2018 में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 109 हो गई. इनमें 74 घरेलू एयरपोर्ट, 26 अंतरराष्ट्रीय और नौ कस्टम एयरपोर्ट शामिल थे.
लेकिन, नागरिक उड्डयन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के आकंड़े अलग हैं.
2013-14 की एएआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 68 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे.
इसके एक साल बाद एएआई के मुताबिक उसके स्वामित्व और देखरेख में 125 एयरपोर्ट थे जिसमें से केवल 69 ही ऑपरेशनल थे.
मार्च, 2018 में एएआई के मुताबिक उसके स्वामित्व और देखरेख में 129 एयरपोर्ट हैं लेकिन इसमें कितने ऑपरेशनल हैं, इस पर कुछ नहीं बताया गया है.
हालांकि जुलाई, 2018 को संसद में सरकार ने बताया है कि 101 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं.
ऐसे में यह संभव है कि बीजेपी उस संख्या का ही हवाला दे रही हो जितनी एएआई ने ऑपरेशनल एयरपोर्ट में सूचीबद्ध कर रखा हो.
पिछली सरकार का क्या कहना है?
गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब उसने 2014 में कहीं ज़्यादा एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बताया था.
फरवरी, 2014 में संसद के अंदर तत्कालीन मंत्री ने बताया था कि 90 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं.
इतना ही नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक उस साल 94 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे.
बीजेपी सरकार ने हवाई उड़ान को प्रोत्साहित करने की स्कीम 2016 में शुरू की है.
पार्टी के मुताबिक फरवरी, 2019 तक इस स्कीम के तहत 38 एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाया गया है.
इस आंकड़े पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनमें से कुछ एयरपोर्ट पहले से ही ऑपरेशनल थे जो सैन्य हवाई अड्डों के अंदर चल रहे थे.
पिछले कुछ सालों में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है और इस वजह से एयरलाइंस कंपनियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है.
बीजेपी के दावे के मुताबिक यह सच है कि घरेलू हवाई उड़ानों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है.
बीते साल फरवरी में संसद के अंदर दिए गए बयान के मुताबिक 2016-17 के वित्तीय साल में घरेलू उड़ानों में यात्रियों की कुल संख्या 10.37 करोड़ थी.
वहीं, डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में करीब 10 करोड़ लोगों ने घरेलू उड़ानों में सफ़र किया और उसके अगले साल यह संख्या बढ़कर 11.78 करोड़ हो गई थी.
रेल पिछड़ रही है
अभी भी अधिकांश भारतीय लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे को पसंद करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह इसका सस्ता होना है. हालांकि रेल यात्रा में काफ़ी वक्त लगता है और यह उतनी आरामदेय भी नहीं है.
ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2017 में रेल के एयरकंडीशनर कंपार्टमेंट (यह रेल की सबसे महंगी टिकट वाली क्लास है) के मुकाबले लोगों ने हवाई यात्राएं ज़्यादा की थीं?
यह सही लगता है.
भारतीय रेलवे की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 में, उस साल रेलवे के एयरकंडीशनर कोचों में 14.55 करोड़ लोगों ने यात्राएं की थीं.
वहीं, डीजीसीए के मुताबिक उस साल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मिलाकर रिकॉर्ड 15.84 करोड़ लोगों ने हवाई उड़ानों में यात्राएं कीं.
Thursday, March 14, 2019
PUBG खेलने पर क्यों गिरफ़्तार किए गए दस लड़के: प्रेस रिव्यू
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के राजकोट में मोबाइल गेम पबजी पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इस प्रतिबंध के बाद यहां दस लोगों को पबजी खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने जांच के लिए इनके मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि इस गेम को खेलने वाले इस हद तक आदी हो जाते हैं कि जब पुलिस की टीम इन्हें पकड़ने पहुंची तो उन्हें पुलिस के आने का अहसास तक नहीं हुआ.
भारत की प्रतिष्ठित सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के चेयरमैन अज़ीम प्रेमजी ने 52750 करोड़ रुपए और दान करने की घोषणा की है.
इस घोषणा के साथ दान के लिए उनकी समग्र प्रतिबद्धता 1,45,000 करोड़ रुपए हो गई है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ उनकी संस्था दुनिया की सबसे बड़ी फ़ाउंडेशन में से एक बन गई है.
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन के पास करीब चालीस अरब डॉलर के निवेश हैं जबकि फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन के पास करीब 12 अरब डॉलर हैं.
प्रेमजी ने ऐसे समय में इतनी बड़ी रकम दान की है जब भारत के अमीरों की दान देने की प्रवृति कम हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर लोग पांच साल के मुकाबले कम दान कर रहे हैं.
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को फ़रवरी माह का वेतन नहीं मिला है.
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमटीएनएल की भी हालात ख़राब हैं, जहां सैलरी देरी से मिल रही है. एमटीएनएल के कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जेजे माठियाज़ ने अख़बार से कहा कि कर्मचारियों को अभी तक फ़रवरी माह का वेतन नहीं मिला है.
भारत के दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से सरकारी कंपनियों की हालत ख़राब है.
द इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा नौकरी सर्वेक्षण के डेटा को भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
सूत्रों के मुताबिक मुद्रा योजना के डेटा को चुनावों के बाद जारी किया जाएगा क्योंकि विशेषज्ञ समिति ने ब्यूरो के नतीजे तक पहुंचने के तरीके में गड़बड़ी पाई है.
ये सर्वे लेबर ब्यूरो ने किया है और इसमें मुद्रा योजना के तहत पैदा हुई नौकरियों का डेटा जुटाया गया है.
इस प्रतिबंध के बाद यहां दस लोगों को पबजी खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस ने जांच के लिए इनके मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि इस गेम को खेलने वाले इस हद तक आदी हो जाते हैं कि जब पुलिस की टीम इन्हें पकड़ने पहुंची तो उन्हें पुलिस के आने का अहसास तक नहीं हुआ.
भारत की प्रतिष्ठित सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के चेयरमैन अज़ीम प्रेमजी ने 52750 करोड़ रुपए और दान करने की घोषणा की है.
इस घोषणा के साथ दान के लिए उनकी समग्र प्रतिबद्धता 1,45,000 करोड़ रुपए हो गई है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी के साथ उनकी संस्था दुनिया की सबसे बड़ी फ़ाउंडेशन में से एक बन गई है.
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन के पास करीब चालीस अरब डॉलर के निवेश हैं जबकि फ़ोर्ड फ़ाउंडेशन के पास करीब 12 अरब डॉलर हैं.
प्रेमजी ने ऐसे समय में इतनी बड़ी रकम दान की है जब भारत के अमीरों की दान देने की प्रवृति कम हुई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर लोग पांच साल के मुकाबले कम दान कर रहे हैं.
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को फ़रवरी माह का वेतन नहीं मिला है.
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमटीएनएल की भी हालात ख़राब हैं, जहां सैलरी देरी से मिल रही है. एमटीएनएल के कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जेजे माठियाज़ ने अख़बार से कहा कि कर्मचारियों को अभी तक फ़रवरी माह का वेतन नहीं मिला है.
भारत के दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से सरकारी कंपनियों की हालत ख़राब है.
द इंडियन एक्सप्रेस की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा नौकरी सर्वेक्षण के डेटा को भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है.
सूत्रों के मुताबिक मुद्रा योजना के डेटा को चुनावों के बाद जारी किया जाएगा क्योंकि विशेषज्ञ समिति ने ब्यूरो के नतीजे तक पहुंचने के तरीके में गड़बड़ी पाई है.
ये सर्वे लेबर ब्यूरो ने किया है और इसमें मुद्रा योजना के तहत पैदा हुई नौकरियों का डेटा जुटाया गया है.
Friday, March 1, 2019
Abhinandan: वाघा-सीमा पर बीटिंग रिट्रीट रद्द
भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान शुक्रवार को वाघा-अटारी सीमा से भारत लौटेंगे. अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने 27 फ़रवरी को अपने कब्ज़े में ले लिया था जब वो विमान गिरने के बाद पैराशूट से पाकिस्तानी इलाक़े में नीचे आए. इसके एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उन्हें भारत के हवाले करने का एलान किया था.
अभिनंदन की वापसी से जुड़े ताज़ा अपडेट
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय को तमिलनाडु के रहने वाले विंग कमांडर अभिनंदन पर गर्व है.
विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को विमान के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर लाया जा रहा है. उन्हें वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जाएगा. सीमा पर भारतीय वायु सेना के अधिकारी पहुंच चुके हैं.
वाघा-अटारी सीमा पर शुक्रवार शाम को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द कर दिया गया है. अमृतसर के डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ़ ने आज होने वाले समारोह को रद्द करने का फ़ैसला किया है.
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है.
सूचना मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाईज़ उमर फ़ारुख़ का ट्वीट भी पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि "उम्मीद है कि संभावित युद्ध के बादल छटेंगे और कश्मीर समस्या का शांति से हल निकल सकेगा."
पाकिस्तान में हैं मसूद अज़हर
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने सीएनएन को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि "हमारे एजेंडा जनता को केंद्र में रख कर है और हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हमें अपने देश में शांति और स्थायित्व चाहिए."
उन्होंने कहा "मेरी जानकारी के मुताबिक़ जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर फिलहाल पाकिस्तान में हैं. वो बेहद बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते."
वाघा पहुचेंगे अमरिंदर
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को लेने वाघा सीमा पर पहुंचेंगे.
उन्होंने लिखा, "मोदी जी मैं फिलहाल पंजाब के सीमावर्ती इलाक़ों का दौरा कर रह हूं. मुझे पाकिस्तान सरकार से पता चला है कि वो अभिनंनद वर्तमान को वाघा सीमा पर भारत को देंगे. अभिनंदन, उनके पिता और मैंने एनडीए से अपनी पढ़ाई की है और मैं इस नाते वाघा जाऊंगा."
अभिनंदन की वापसी से जुड़े ताज़ा अपडेट
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय को तमिलनाडु के रहने वाले विंग कमांडर अभिनंदन पर गर्व है.
विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को विमान के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर लाया जा रहा है. उन्हें वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जाएगा. सीमा पर भारतीय वायु सेना के अधिकारी पहुंच चुके हैं.
वाघा-अटारी सीमा पर शुक्रवार शाम को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह रद्द कर दिया गया है. अमृतसर के डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने बताया कि भारतीय अर्धसैनिक बल बीएसएफ़ ने आज होने वाले समारोह को रद्द करने का फ़ैसला किया है.
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस कदम की प्रशंसा की है.
सूचना मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाईज़ उमर फ़ारुख़ का ट्वीट भी पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि "उम्मीद है कि संभावित युद्ध के बादल छटेंगे और कश्मीर समस्या का शांति से हल निकल सकेगा."
पाकिस्तान में हैं मसूद अज़हर
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने सीएनएन को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि "हमारे एजेंडा जनता को केंद्र में रख कर है और हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हमें अपने देश में शांति और स्थायित्व चाहिए."
उन्होंने कहा "मेरी जानकारी के मुताबिक़ जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर फिलहाल पाकिस्तान में हैं. वो बेहद बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते."
वाघा पहुचेंगे अमरिंदर
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि वो विंग कमांडर अभिनंदन को लेने वाघा सीमा पर पहुंचेंगे.
उन्होंने लिखा, "मोदी जी मैं फिलहाल पंजाब के सीमावर्ती इलाक़ों का दौरा कर रह हूं. मुझे पाकिस्तान सरकार से पता चला है कि वो अभिनंनद वर्तमान को वाघा सीमा पर भारत को देंगे. अभिनंदन, उनके पिता और मैंने एनडीए से अपनी पढ़ाई की है और मैं इस नाते वाघा जाऊंगा."
Sunday, February 17, 2019
पुलवामा CRPF हमला: पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा हम पर आरोप लगाना एक मिनट की बात पर
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ़ के क़ाफ़िले पर चरमपंथी हमले के बाद भारत सरकार ने इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया है. हालांकि, पाकिस्तान की ओर से इसकी सफ़ाई आई है.
पाकिस्तान के जियो समाचार चैनल से बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि वह इसकी निंदा करते हैं और हिंसा उनके देश का रास्ता नहीं है.
उन्होंने कहा, "ये जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं. मैं समझता हूं कि हिंसा न हमारा रास्ता था और न है."
उन्होंने कहा, "अफ़सोस थोड़ा मुझे यह हुआ कि भारत ने अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की और कुछ खोजा नहीं और फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया. पाकिस्तान पर आरोप लगाना तो एक मिनट की बात है. आप लगा दीजिए और अपना मलबा हमारे पर फेंक दीजिए लेकिन आज सारी दुनिया इससे प्रभावित नहीं होगी. दुनिया ने इस घटना की निंदा की है और करनी भी चाहिए. यह जो जानों का नुकसान हुआ है उसे कोई भी माफ़ नहीं कर सकता."
जियो चैनल के ट्वीट को पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है.
इसके बाद विदेश मंत्री क़ुरैशी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला के बयान को आधार बनाकर अपनी बात रखी.
उन्होंने कहा, "भारत से इसको लेकर आवाज़ें आ रही हैं. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह साब ने कहा कि पाकिस्तान पर आरोप लगाना आसान काम है. आप यह भी देखिए कि हमारे यहां क्या हो रहा है भारत प्रशासित कश्मीर में क्या हो रहा है. जो वहां मानवाधिकार उल्लंघन, अत्याचार और रेप हो रहा है. रोज़ जनाज़े उठ रहे हैं, क्या उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है?"
जिओ न्यूज़ समाचार चैनल से क़ुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात भी स्वीकार की. साथ ही साथ उन्होंने इस घटना पर शक भी जताया.
उन्होंने कहा कि वह मॉस्कों में रूस के विदेश मंत्री से मिले थे और कहा था कि ऐसा शक है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले 'कोई खेल' हो सकता है.
उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री के पास दो विकल्प हैं. पहला विकल्प है कि वह एक ठेठ राजनेता की तरह अगले चुनाव पर नज़र रखते हुए इस पर अपने बयान दें और अपनी नीति बताएं."
"दूसरा विकल्प उनके पास यह है कि वह एक राजनेता की तरह अपने देश की ग़रीबी और विकास के बारे में सोचें. यह शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के बाद ही हो सकती है. अब देखना यह है कि वह पहली डगर पर चलते हैं या दूसरी डगर पर. पाकिस्तान यह कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमसे साझा करिए. हम जांच करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है. हम सहयोग करेंगे और हम संबंधों में बिगाड़ नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं."
उन्होंने कहा, "यह कह देना कि पाकिस्तान को आप हरा दोगे यह भी ठीक नहीं है क्योंकि हम एक क़ौम हैं और अल्लाह के करम से हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं. लेकिन हमारा संदेश अमन का है और झगड़े का नहीं है."
पाकिस्तान के जियो समाचार चैनल से बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि वह इसकी निंदा करते हैं और हिंसा उनके देश का रास्ता नहीं है.
उन्होंने कहा, "ये जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं. मैं समझता हूं कि हिंसा न हमारा रास्ता था और न है."
उन्होंने कहा, "अफ़सोस थोड़ा मुझे यह हुआ कि भारत ने अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की और कुछ खोजा नहीं और फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पर आरोप लगा दिया. पाकिस्तान पर आरोप लगाना तो एक मिनट की बात है. आप लगा दीजिए और अपना मलबा हमारे पर फेंक दीजिए लेकिन आज सारी दुनिया इससे प्रभावित नहीं होगी. दुनिया ने इस घटना की निंदा की है और करनी भी चाहिए. यह जो जानों का नुकसान हुआ है उसे कोई भी माफ़ नहीं कर सकता."
जियो चैनल के ट्वीट को पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया है.
इसके बाद विदेश मंत्री क़ुरैशी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला के बयान को आधार बनाकर अपनी बात रखी.
उन्होंने कहा, "भारत से इसको लेकर आवाज़ें आ रही हैं. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह साब ने कहा कि पाकिस्तान पर आरोप लगाना आसान काम है. आप यह भी देखिए कि हमारे यहां क्या हो रहा है भारत प्रशासित कश्मीर में क्या हो रहा है. जो वहां मानवाधिकार उल्लंघन, अत्याचार और रेप हो रहा है. रोज़ जनाज़े उठ रहे हैं, क्या उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है?"
जिओ न्यूज़ समाचार चैनल से क़ुरैशी ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात भी स्वीकार की. साथ ही साथ उन्होंने इस घटना पर शक भी जताया.
उन्होंने कहा कि वह मॉस्कों में रूस के विदेश मंत्री से मिले थे और कहा था कि ऐसा शक है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले 'कोई खेल' हो सकता है.
उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री के पास दो विकल्प हैं. पहला विकल्प है कि वह एक ठेठ राजनेता की तरह अगले चुनाव पर नज़र रखते हुए इस पर अपने बयान दें और अपनी नीति बताएं."
"दूसरा विकल्प उनके पास यह है कि वह एक राजनेता की तरह अपने देश की ग़रीबी और विकास के बारे में सोचें. यह शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के बाद ही हो सकती है. अब देखना यह है कि वह पहली डगर पर चलते हैं या दूसरी डगर पर. पाकिस्तान यह कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमसे साझा करिए. हम जांच करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है. हम सहयोग करेंगे और हम संबंधों में बिगाड़ नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं."
उन्होंने कहा, "यह कह देना कि पाकिस्तान को आप हरा दोगे यह भी ठीक नहीं है क्योंकि हम एक क़ौम हैं और अल्लाह के करम से हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं. लेकिन हमारा संदेश अमन का है और झगड़े का नहीं है."
Wednesday, January 30, 2019
प्रियंका गांधी के ‘नशे’ वाले वायरल वीडियो की हक़ीक़त
सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नई महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसके हवाले से लोग उनके शराब के नशे में धुत होने का दावा कर रहे हैं.
क़रीब 10 सेकेंड के इस वीडियो में प्रियंका गांधी मीडिया के लोगों पर भड़कती हुई दिखाई देती हैं.
कुछ लोगों ने इस वीडियो का सिर्फ़ 6 सेकेंड का वो हिस्सा शेयर किया है जिसमें प्रियंका गांधी को कहते सुना जाता है कि "अब आप चुपचाप खड़े होकर चलेंगे वहाँ तक."
सभी जगह पोस्ट किया गया ये वीडियो इतना धुँधला है कि इसे देखकर लगेगा कि प्रियंका गांधी की आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं.
'आई एम विद योगी आदित्यनाथ', 'राजपूत सेना' और 'मोदी मिशन 2019' समेत कई बड़े फ़ेसबुक पन्नों और ग्रुप्स से ये वीडियो सैकड़ों बार शेयर किया गया है.
इन सभी ग्रुप्स में लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने शराब के नशे में मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी की.
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये वीडियो गुरुवार, 12 अप्रैल 2018 का है.
12 अप्रैल की शाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने फ़ॉलोवर्स से कठुआ और उन्नाव रेप केस के ख़िलाफ़ दिल्ली के इंडिया गेट पर 'मिडनाइट प्रोटेस्ट' में शामिल होने की अपील की थी.
जनवरी 2018 में जम्मू के कठुआ ज़िले में बकरवाल समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. वहीं इस घटना से कुछ दिन पहले बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप लगे थे. दोनों ही मामलों ने काफ़ी तूल पकड़ा थी और इन्हें लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे.
इसी क्रम में दिल्ली में 12 अप्रैल को हुए विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी अपनी बेटी मिराया और पति रॉबर्ड वाड्रा के साथ शामिल हुई थीं. इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य नारा था- 'मोदी भगाओ, देश बचाओ'.
राहुल और प्रियंका, दोनों के इस प्रदर्शन में शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपने नेताओं के क़रीब पहुँचने की होड़ शुरू हो गई और ख़ुद प्रियंका गांधी को भी इंडिया गेट से सटे मुख्य प्रदर्शन स्थल तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई.
कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रियंका गांधी अपने और अपनी बेटी मिराया के साथ हुई धक्का-मुक्की से नाराज़ हुई थीं.
उन्होंने मुख्य प्रदर्शन स्थल पर पहुँचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडियाकर्मियों से कहा था, "एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं. अब आप चुपचाप खड़े होकर चलेंगे वहाँ तक. जिसे धक्का मारना है वो घर चले जाएं."
12-13 अप्रैल 2018 की तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहना तो ठीक है कि प्रियंका गांधी मीडियाकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर गुस्साई थीं, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में उनके 'शराब के नशे में होने' की बात नहीं मिलती.
प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद से ही उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार की सामग्री दक्षिणपंथी झुकाव वाले ग्रुप्स में तेज़ी से शेयर की जा रही है.
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का ये पुराना वीडियो बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की विवादित टिप्पणी से जोड़ते हुए भी पोस्ट किया है.
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा था, "प्रियंका गांधी को बायपोलर बीमारी है. वो काफ़ी हिंसक व्यवहार करती हैं. इसलिए उन्हें सार्वजनिक जीवन में काम नहीं करना चाहिए."
क़रीब 10 सेकेंड के इस वीडियो में प्रियंका गांधी मीडिया के लोगों पर भड़कती हुई दिखाई देती हैं.
कुछ लोगों ने इस वीडियो का सिर्फ़ 6 सेकेंड का वो हिस्सा शेयर किया है जिसमें प्रियंका गांधी को कहते सुना जाता है कि "अब आप चुपचाप खड़े होकर चलेंगे वहाँ तक."
सभी जगह पोस्ट किया गया ये वीडियो इतना धुँधला है कि इसे देखकर लगेगा कि प्रियंका गांधी की आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए हैं.
'आई एम विद योगी आदित्यनाथ', 'राजपूत सेना' और 'मोदी मिशन 2019' समेत कई बड़े फ़ेसबुक पन्नों और ग्रुप्स से ये वीडियो सैकड़ों बार शेयर किया गया है.
इन सभी ग्रुप्स में लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने शराब के नशे में मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी की.
रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये वीडियो गुरुवार, 12 अप्रैल 2018 का है.
12 अप्रैल की शाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने फ़ॉलोवर्स से कठुआ और उन्नाव रेप केस के ख़िलाफ़ दिल्ली के इंडिया गेट पर 'मिडनाइट प्रोटेस्ट' में शामिल होने की अपील की थी.
जनवरी 2018 में जम्मू के कठुआ ज़िले में बकरवाल समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. वहीं इस घटना से कुछ दिन पहले बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप लगे थे. दोनों ही मामलों ने काफ़ी तूल पकड़ा थी और इन्हें लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे.
इसी क्रम में दिल्ली में 12 अप्रैल को हुए विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी अपनी बेटी मिराया और पति रॉबर्ड वाड्रा के साथ शामिल हुई थीं. इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य नारा था- 'मोदी भगाओ, देश बचाओ'.
राहुल और प्रियंका, दोनों के इस प्रदर्शन में शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपने नेताओं के क़रीब पहुँचने की होड़ शुरू हो गई और ख़ुद प्रियंका गांधी को भी इंडिया गेट से सटे मुख्य प्रदर्शन स्थल तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई.
कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रियंका गांधी अपने और अपनी बेटी मिराया के साथ हुई धक्का-मुक्की से नाराज़ हुई थीं.
उन्होंने मुख्य प्रदर्शन स्थल पर पहुँचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडियाकर्मियों से कहा था, "एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं. अब आप चुपचाप खड़े होकर चलेंगे वहाँ तक. जिसे धक्का मारना है वो घर चले जाएं."
12-13 अप्रैल 2018 की तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहना तो ठीक है कि प्रियंका गांधी मीडियाकर्मियों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर गुस्साई थीं, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में उनके 'शराब के नशे में होने' की बात नहीं मिलती.
प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद से ही उनके ख़िलाफ़ दुष्प्रचार की सामग्री दक्षिणपंथी झुकाव वाले ग्रुप्स में तेज़ी से शेयर की जा रही है.
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का ये पुराना वीडियो बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की विवादित टिप्पणी से जोड़ते हुए भी पोस्ट किया है.
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा था, "प्रियंका गांधी को बायपोलर बीमारी है. वो काफ़ी हिंसक व्यवहार करती हैं. इसलिए उन्हें सार्वजनिक जीवन में काम नहीं करना चाहिए."
Tuesday, January 22, 2019
क्या अब दुनिया को बचाएगा शाकाहारी खाना?
दुनिया की आबादी फिलहाल लगभग 7.7 अरब है जो कि साल 2050 तक 10 अरब हो सकती है.
ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक डाइट प्लान बनाया है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन की आपूर्ति की जा सके. इसे प्लेनेटरी हेल्थ डाइट कहा गया है.
इस डाइट प्लान में मांस और डेयरी उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. हालांकि, ये सुझाव दिया गया है कि लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए फलियों और दालों की ओर बढ़ना चाहिए.
इस प्लान के तहत आपको अपने रोज़ाना के खानपान में से उन ज़्यादातर चीज़ों को निकालना होगा जिन्हें आप अक्सर खाते हैं. और उन चीज़ों को शामिल करना होगा जिन्हें कम खाते हैं
अगर आप हर रोज़ मांस खाते हैं तो कम करने वाली सबसे बड़ी चीज़ तो यही है.
अगर आप रेड मीट खाते हैं तो हफ़्ते में एक बर्गर और अगर जानवरों की आंतों से बनी डिश खाते हैं तो महीने में सिर्फ एक बार आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए.
हालांकि, आप मछली से बने कुछ खाने का लुत्फ हफ़्ते में कई बार ले सकते हैं और हफ़्ते में एक बार ही चिकन खा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा आपको प्रोटीन की आपूर्ति सब्जियों से करनी पड़ेगी.
शोधकर्ता दालें और फलियां खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, स्टार्च वाली यानी कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करने वाली सब्जियां जैसे आलू और अरबी की कटौती करनी होगी.
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर वॉल्टर विलेट भी इस मुद्दे पर किए गए शोध में शामिल रहे हैं.
खेतों के बीच अपना बचपन बिताने वाले प्रोफेसर विलेट कहते हैं कि वह दिन में तीन बार रेड मीट खाते थे लेकिन अब उनके खाने पीने की शैली प्लेनेटरी हेल्थ डाइट के मुताबिक़ ही रही है.
विलेट अपनी इस बात को उदाहरण देकर समझाते हैं, "वहां पर खाने की चीज़ों की तमाम किस्में होती थीं. आप इन चीज़ों को अलग अलग तरह से मिलाकर कई डिश तैयार कर सकते हैं."
क्या ये डाइट प्लान एक कल्पना है?
इस योजना के तहत दुनिया के हर हिस्से में लोगों को अपने खानपान की शैली को बदलना चाहिए.
यूरोप और उत्तरी अफ़्रीका को रेड मीट में भारी कटौती करने होगी. वहीं, पूर्वी एशिया को मछली खाने में कटौती करनी होगी. अगर अफ़्रीका की बात करें तो वहां पर लोगों को स्टार्च वाली सब्जियों को खाने में कटौती करनी होगी.
स्टॉकहोम युनिवर्सिटी में स्टॉकहॉम रेज़िलेंस सेंटर की निदेशक लाइन गॉर्डन कहती हैं, "मानवता ने कभी भी अपने खानपान को इस स्तर और इस गति से बदलने की कोशिश नहीं की है. अब रही बात इसके काल्पनिक होने या न होने की, तो कल्पनाओं को नकारात्मक होने की ज़रूरत तो नहीं है. अब वो समय आ गया है जब हम एक अच्छी दुनिया बनाने की सपना देखें."
ईट-लांसेट आयोग की इस परियोजना में दुनियाभर के 37 वैज्ञानिक शामिल हैं जिनमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से लेकर क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन जैसे विषयों पर शोध करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं.
इन लोगों ने दो सालों तक इस विषय पर शोध करने के बाद ये डाइट प्लान जारी किया है जो कि लांसेट नामक शोध जर्नल में प्रकाशित किया गया है.
10 अरब लोगों के लिए खाने की ज़रूरत
साल 2011 तक दुनिया की आबादी सात अरब तक थी जो कि फिलहाल 7.7 अरब तक पहुंच गई है.
लेकिन साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़ कर 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा.
शोधकर्ताओं के मुताबिक़, इस डाइट प्लान से हर साल 1.1 करोड़ लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा.
दरअसल, इन लोगों को खराब खानपान की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स और कैंसर से बचाया जा सकेगा.
दुनिया के विकसित देशों में ये बीमारियों लोगों की असमय मृत्यु की सबसे बड़ी वजहों से एक है.
ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक डाइट प्लान बनाया है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन की आपूर्ति की जा सके. इसे प्लेनेटरी हेल्थ डाइट कहा गया है.
इस डाइट प्लान में मांस और डेयरी उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. हालांकि, ये सुझाव दिया गया है कि लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति के लिए फलियों और दालों की ओर बढ़ना चाहिए.
इस प्लान के तहत आपको अपने रोज़ाना के खानपान में से उन ज़्यादातर चीज़ों को निकालना होगा जिन्हें आप अक्सर खाते हैं. और उन चीज़ों को शामिल करना होगा जिन्हें कम खाते हैं
अगर आप हर रोज़ मांस खाते हैं तो कम करने वाली सबसे बड़ी चीज़ तो यही है.
अगर आप रेड मीट खाते हैं तो हफ़्ते में एक बर्गर और अगर जानवरों की आंतों से बनी डिश खाते हैं तो महीने में सिर्फ एक बार आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए.
हालांकि, आप मछली से बने कुछ खाने का लुत्फ हफ़्ते में कई बार ले सकते हैं और हफ़्ते में एक बार ही चिकन खा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा आपको प्रोटीन की आपूर्ति सब्जियों से करनी पड़ेगी.
शोधकर्ता दालें और फलियां खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, स्टार्च वाली यानी कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करने वाली सब्जियां जैसे आलू और अरबी की कटौती करनी होगी.
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर वॉल्टर विलेट भी इस मुद्दे पर किए गए शोध में शामिल रहे हैं.
खेतों के बीच अपना बचपन बिताने वाले प्रोफेसर विलेट कहते हैं कि वह दिन में तीन बार रेड मीट खाते थे लेकिन अब उनके खाने पीने की शैली प्लेनेटरी हेल्थ डाइट के मुताबिक़ ही रही है.
विलेट अपनी इस बात को उदाहरण देकर समझाते हैं, "वहां पर खाने की चीज़ों की तमाम किस्में होती थीं. आप इन चीज़ों को अलग अलग तरह से मिलाकर कई डिश तैयार कर सकते हैं."
क्या ये डाइट प्लान एक कल्पना है?
इस योजना के तहत दुनिया के हर हिस्से में लोगों को अपने खानपान की शैली को बदलना चाहिए.
यूरोप और उत्तरी अफ़्रीका को रेड मीट में भारी कटौती करने होगी. वहीं, पूर्वी एशिया को मछली खाने में कटौती करनी होगी. अगर अफ़्रीका की बात करें तो वहां पर लोगों को स्टार्च वाली सब्जियों को खाने में कटौती करनी होगी.
स्टॉकहोम युनिवर्सिटी में स्टॉकहॉम रेज़िलेंस सेंटर की निदेशक लाइन गॉर्डन कहती हैं, "मानवता ने कभी भी अपने खानपान को इस स्तर और इस गति से बदलने की कोशिश नहीं की है. अब रही बात इसके काल्पनिक होने या न होने की, तो कल्पनाओं को नकारात्मक होने की ज़रूरत तो नहीं है. अब वो समय आ गया है जब हम एक अच्छी दुनिया बनाने की सपना देखें."
ईट-लांसेट आयोग की इस परियोजना में दुनियाभर के 37 वैज्ञानिक शामिल हैं जिनमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से लेकर क्लाइमेट चेंज और न्यूट्रिशन जैसे विषयों पर शोध करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं.
इन लोगों ने दो सालों तक इस विषय पर शोध करने के बाद ये डाइट प्लान जारी किया है जो कि लांसेट नामक शोध जर्नल में प्रकाशित किया गया है.
10 अरब लोगों के लिए खाने की ज़रूरत
साल 2011 तक दुनिया की आबादी सात अरब तक थी जो कि फिलहाल 7.7 अरब तक पहुंच गई है.
लेकिन साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़ कर 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा.
शोधकर्ताओं के मुताबिक़, इस डाइट प्लान से हर साल 1.1 करोड़ लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा.
दरअसल, इन लोगों को खराब खानपान की वजह से होने वाली बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स और कैंसर से बचाया जा सकेगा.
दुनिया के विकसित देशों में ये बीमारियों लोगों की असमय मृत्यु की सबसे बड़ी वजहों से एक है.
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